विद्यार्थी आंदोलनांवरील दडपशाही थांबवा; केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी; विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीचे राष्ट्रपतींना निवेदन; साताऱ्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करून आंदोलनाला पाठिंबा

विद्यार्थी आंदोलनांवरील 

दडपशाही थांबवा

 केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी

विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीचे राष्ट्रपतींना निवेदन

साताऱ्यात डॉ. आंबेडकरांना अभिवादन करून आंदोलनाला पाठिंबा

सातारा | प्रतिनिधी

देशभर विद्यार्थी प्रश्नांवर सुरू असलेल्या आंदोलनांवरील शासकीय व पोलिसी दडपशाही तातडीने थांबवावी, तसेच नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विद्रोही सांस्कृतिक चळवळ महाराष्ट्रच्या वतीने भारताच्या राष्ट्रपतींकडे करण्यात आली आहे. सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत हे निवेदन राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आले.

निवेदनावर विद्रोही सांस्कृतिक चळवळ महाराष्ट्रचे मार्गदर्शक डॉ. भारत पाटणकर, अध्यक्ष कॉ. धनाजी गुरव, प्रवक्ते विजय मांडके, डॉ. प्रशांत पन्हाळकर, प्रा. गौतम काटकर, प्रदीप मोरे, मीनाज सय्यद, दिलीप भोसले, शुभम ढाले, हणमंत सावंत, शिवाजीराव भोसले, अॅड. राजेंद्र गलांडे, अमित कांबळे, संकेत माने, राहुल गंगावणे, अस्तिका आगाशे आणि संतोष गोटल यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

यावेळी साताऱ्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करून विद्यार्थी आंदोलनांना संपूर्ण पाठिंबा जाहीर करण्यात आला. तसेच लोकशाही आणि संविधान रक्षणासाठी सक्रिय राहण्याची शपथ घेतल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर करण्यात आले.

निवेदनात केंद्र सरकारने लोकशाही आणि संविधानाचे रक्षण करणारी धोरणे प्रभावीपणे राबवावीत, सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्यावरील निर्बंध विनाशर्त हटवावेत, तसेच लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याच्या घटनेचा निषेध करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय, विद्यार्थी आंदोलनांवर दडपशाही करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

निवेदनात पुढे असा आरोप करण्यात आला आहे की, गेल्या काही वर्षांत भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) यांच्या धोरणांमुळे संविधानिक मूल्यांवर आघात होत असून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे. विरोधकांचा आवाज दाबला जात असून आंदोलकांना दहशतवादी ठरविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तसेच लोकशाही संस्थाही कमकुवत केल्या जात असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

Post a Comment

0 Comments