७.५ एच.पी.'ची अट रद्द करा;
अन्यथा महाराष्ट्रभर असहकार
आंदोलन छेडू : राजू शेळके
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा सरकारला इशारा
सर्व शेतीपंपधारकांना सरसकट वीजबिल माफीची मागणी
सातारा | प्रतिनिधी
राज्य सरकारने शेतीपंपांच्या थकीत वीजबिल माफीची घोषणा करताना ७.५ एच.पी.पर्यंतच्या शेतीपंपांनाच लाभ देण्याची अट घालून लाखो शेतकऱ्यांवर अन्याय केला असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सातारा जिल्हाध्यक्ष तथा जिल्हा परिषद सदस्य राजू शेळके यांनी केला आहे. ही अट तात्काळ रद्द करून सर्व शेतीपंपधारकांना समान लाभ द्यावा, अन्यथा राज्यभर तीव्र असहकार आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
राजू शेळके यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना न्याय द्यायचा आहे की केवळ घोषणा करून टाळ्या मिळवायच्या आहेत, हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. यापूर्वी सातबारा कोरा, कर्जमाफी यांसारख्या अनेक घोषणांची पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नसल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये असल्याने नव्या वीजबिल माफी योजनेबाबतही संशय व्यक्त केला जात आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रासह राज्यातील अनेक भागांत दोन ते चार शेतकरी एकत्र येऊन सामूहिक सिंचन योजना, पाणी वापर संस्था किंवा भागीदारीत मोठ्या क्षमतेचे शेतीपंप वापरत आहेत. मोटारची क्षमता जास्त असली तरी त्याचा लाभ अनेक शेतकऱ्यांना मिळत असल्याने अशा शेतकऱ्यांना वीजबिल माफीपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक असल्याचे शेळके यांनी म्हटले आहे.
महावितरणकडून अनेक वर्षे अपुरा वीजपुरवठा होत असल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना अधिक क्षमतेच्या मोटारी बसवाव्या लागल्या. आता त्याच कारणावरून लाभ नाकारणे म्हणजे प्रशासनाच्या त्रुटींची शिक्षा शेतकऱ्यांना देण्यासारखे असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
सरकारने जाहीर केलेल्या सुमारे ४५ हजार रुपये कोटींच्या दिलाशासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद, शासन निर्णय आणि अंमलबजावणीचे वेळापत्रक तातडीने जाहीर करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. अर्थसंकल्पात यासाठी स्पष्ट तरतूद नसल्यास घोषणा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमध्ये तफावत राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या प्रमुख मागण्या
७.५ एच.पी.ची अट तात्काळ रद्द करावी.
सर्व शेतीपंपधारकांना सरसकट वीजबिल माफी लागू करावी.
पाणी वापर संस्था, सामूहिक सिंचन योजना व भागीदारीतील शेतीपंपांना समान लाभ द्यावा.
योजनेसाठी आवश्यक निधी व अंमलबजावणीचा अधिकृत आराखडा जाहीर करावा.
राजू शेळके यांनी स्पष्ट इशारा देत म्हटले आहे की, सरकारने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास ७.५ एच.पी.पेक्षा जास्त क्षमतेचे शेतीपंपधारक शेतकरी, पाणी वापर संस्था आणि सामूहिक सिंचन योजना चालवणारे शेतकरी राज्यव्यापी असहकार आंदोलन, वीजबिल भरण्यास नकार, मोर्चे आणि लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडतील. या संघर्षाची संपूर्ण जबाबदारी शासनाची असेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
0 Comments
ही कोणत्याही सरकारी योजनेची अधिकृत वेबसाईट नाही. किंवा कोणत्याही शासनाशी संबंधित नाही. कृपया याला official website म्हणून मानू नका आणि खाली कमेंट मधे आपला संपर्क क्रमांक अथवा मोबाईल क्रमांक यासारखी कोणतीही वैयक्तिक माहिती सोडू नका. आम्ही कोणत्याही योजने संदर्भातील तक्रारींवर लक्ष देवू शकत नाही. आम्ही आमच्या सर्व अभ्यागतांना संबंधित तक्रारी, योजनेबाबतच्या चौकशी किंवा संकेतस्थळावर प्रकाशित केलेल्या माहितीसाठी संबंधित विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांना भेट देऊन खात्री करावी अशी विनंती करीत आहोत . धन्यवाद!