सातारा जिल्हा परिषदेचा 205.90 कोटींचा पुरवणी अर्थसंकल्प सादर; ग्रामीण विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प; शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, पाणीपुरवठा आणि ग्रामविकासाला प्राधान्य

सातारा जिल्हा परिषदेचा

205.90 कोटी रुपयांचा

पुरवणी अर्थसंकल्प सादर

ग्रामीण विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प

शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, पाणीपुरवठा आणि ग्रामविकासाला प्राधान्य

संतोष शिराळे | सातारा

शिवछत्रपतींच्या लोककल्याणकारी विचारांचा आणि महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांच्या विकासदृष्टीचा वारसा जपत सातारा जिल्हा परिषदेने सन 2026-27 चा 205 कोटी 89 लाख 92 हजार रुपयांचा पुरवणी अर्थसंकल्प आज सभागृहात सादर केला. अर्थ, शिक्षण व क्रीडा समितीच्या सभापती तेजस्विनी कदम यांनी हा अर्थसंकल्प मांडला. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, कृषी, पशुसंवर्धन, महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण आणि ग्रामविकासाला केंद्रस्थानी ठेवून हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला.

सातारा जिल्हा परिषद ही राज्यातील विकासाभिमुख आणि आदर्श जिल्हा परिषद म्हणून ओळखली जात असल्याचे नमूद करण्यात आले. पंचायत राज व्यवस्थेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील जनतेच्या सर्वांगीण विकासासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत असून केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सातारा जिल्हा परिषद करत असल्याचे सौ. कदम सांगितले.

एकूण अर्थसंकल्पाचा आढावा

सन 2026-27 साठी मूळ महसुली अंदाजपत्रक 45.40 कोटी रुपये होते. त्यामध्ये 141.58 कोटी रुपयांची पुरवणी तरतूद करण्यात आल्याने महसुली अंदाजपत्रक 186.98 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. भांडवली अंदाजपत्रक 18.92 कोटी रुपये कायम ठेवण्यात आले असून महसुली व भांडवली खर्च मिळून 205.90 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सभागृहासमोर ठेवण्यात आला.

विभागनिहाय महत्त्वाच्या तरतुदी

अर्थसंकल्पामध्ये सर्वाधिक भर ग्रामीण भागातील विकासकामांवर देण्यात आला आहे. बांधकाम विभागासाठी 44.10 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून ग्रामीण रस्ते, जिल्हा परिषद इमारती, पंचायत समिती कार्यालये, शासकीय इमारतींची दुरुस्ती, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, ग्रामपंचायतींसाठी नव्या सुविधा आणि विविध विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी देण्यात आला आहे.

संकीर्ण ग्रामपंचायत विभागासाठी 51.48 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतींना विविध अनुदाने, मुद्रांक शुल्क वाटप, स्थानिक विकासकामे, मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान आणि ग्रामविकासाच्या विविध योजनांसाठी हा निधी वापरण्यात येणार आहे.

शिक्षण विभागासाठी 8.50 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्राथमिक शाळांची दुरुस्ती, शैक्षणिक गुणवत्ता वाढ, विद्यार्थी विकास उपक्रम, विज्ञान प्रदर्शन, क्रीडा स्पर्धा, डिजिटल शिक्षण, यशवंत गुरुकुल योजना आणि जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात आदर्श शाळा उभारणीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. याशिवाय प्राथमिक शाळांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे.

आरोग्य सेवांवर विशेष भर

आरोग्य विभागासाठी 9.49 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना औषध पुरवठा, इमारतींची दुरुस्ती, आरोग्य शिबिरे, लसीकरण, आपत्कालीन सेवा, आरोग्य साहित्य खरेदी आणि विद्युत देयकांसाठी निधी राखून ठेवण्यात आला आहे.

सार्वजनिक आरोग्य (ग्रामीण पाणीपुरवठा) विभागासाठी 3.05 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नळपाणी योजनांची देखभाल, दुरुस्ती, जलस्रोत बळकटीकरण, विहिरींची दुरुस्ती आणि ग्रामीण भागात सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

शेती आणि पशुसंवर्धनासाठी मोठ्या योजना

कृषी विभागासाठी 4.50 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून शेतकऱ्यांना कृषी अवजारे, ठिबक सिंचन, नर्सरी, सेंद्रिय शेती, कृषी प्रदर्शन, शेती प्रशिक्षण, पॉवर विडर अनुदान आणि कृषी यांत्रिकीकरणासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

पशुसंवर्धन विभागासाठी 4 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून पशुवैद्यकीय दवाखान्यांसाठी औषधे, साधनसामग्री, जनावरांसाठी खनिज मिश्रण, पशू आरोग्य शिबिरे, दुग्ध व्यवसाय प्रोत्साहन आणि विविध पशुसंवर्धन योजनांचा समावेश आहे.

समाजकल्याण, दिव्यांग आणि महिला सक्षमीकरण

समाजकल्याण विभागासाठी 13.01 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून मागासवर्गीय वस्त्यांतील सुविधा, समाजमंदिरे, युवकांसाठी साहित्य, स्वयंरोजगार, प्रशिक्षण आणि विविध कल्याणकारी योजनांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यक्रमासाठी 3.48 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दिव्यांगांना ई-रिक्शा, तीन चाकी स्कूटर, शैक्षणिक साहित्य, लॅपटॉप, क्रीडा साहित्य, सहाय्यक उपकरणे आणि विविध पुनर्वसन योजनांचा यात समावेश आहे.

महिला व बालकल्याण विभागासाठी 8.92 कोटी रुपये आणि एकात्मिक बाल विकास सेवेसाठी स्वतंत्र निधी देण्यात आला आहे. अंगणवाड्यांची दुरुस्ती, महिला बचतगट, मुलींसाठी संगणक प्रशिक्षण, कराटे प्रशिक्षण, महिला सक्षमीकरण, पंचायत महिला शक्ती अभियान आणि अंगणवाडी सेविकांच्या प्रशिक्षणासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

ग्रामीण विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न

अर्थसंकल्पात लघुपाटबंधारे, पाणी अडवा-पाणी जिरवा, ग्रामीण रस्ते, शाळा, आरोग्य केंद्रे, ग्रामपंचायत कार्यालये, पिण्याचे पाणी, शेतीपूरक योजना आणि रोजगार निर्मितीवर विशेष भर देण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे सभापती तेजस्विनी कदम यांनी सांगितले.

यावेळी त्यांनी स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांना अभिवादन करत हा अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या सहकार्याबद्दल आभार मानले.

अर्थसंकल्पाच्या शेवटी त्यांनी, "हिशेब हा केवळ खर्चाचा नसतो, तो जनतेच्या विश्वासाचा असतो. विकासाच्या प्रत्येक पावलामागे लोककल्याणाचा ध्यास असतो," असा संदेश देत ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने हा पुरवणी अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचे आवाहन सभागृहाला केले.

महत्त्वाच्या तरतुदी दृष्टिक्षेपात

बांधकाम विभाग – 44.10 कोटी रुपये 

संकीर्ण ग्रामपंचायत विभाग – 51.48 कोटी रुपये 

शिक्षण विभाग – 8.50 कोटी रुपये 

समाजकल्याण विभाग – 13.01 कोटी रुपये 

आरोग्य विभाग – 9.49 कोटी रुपये 

सार्वजनिक आरोग्य (ग्रामीण पाणीपुरवठा) – 3.05 कोटी रुपये 

कृषी विभाग – 4.50 कोटी रुपये 

पशुसंवर्धन विभाग – 4.00 कोटी रुपये 

जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण – 3.48 कोटी रुपये 

महिला व बालकल्याण – 8.92 कोटी रुपये