जावळी-महाबळेश्वरात
शेतीच्या नावाखाली
डोंगरमाथ्यांची लूट
- भूमाफियांचा धुमाकूळ; महसूल विभागाच्या भूमिकेवर संशय
- भूस्खलनाचा धोका वाढला; हजारो वृक्षांची कत्तल
- बेकायदेशीर उत्खनन?; भूजल स्रोतांवर परिणाम
- पर्यावरणाची लूट की आर्थिक तडजोड?
संतोष शिराळे, सातारा : पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या जावळी आणि महाबळेश्वर तालुक्यात शेती विकासाच्या नावाखाली डोंगरमाथ्यांचे विद्रूपीकरण सुरू असून, प्लॉटिंगच्या वाढत्या व्यवसायामुळे हजारो वृक्षांची कत्तल, बेकायदेशीर उत्खनन आणि भूजल स्रोतांवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. या सर्व प्रकारामागे भूमाफियांचे जाळे सक्रिय असून, महसूल यंत्रणेच्या भूमिकेवरही संशय व्यक्त केला जात आहे.
राज्याबाहेरील तसेच राज्यातील धनाढ्य गुंतवणूकदारांकडून डोंगरमाथ्यांवरील शेतीजमिनी खरेदी करून त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर प्लॉटिंग केली जात आहे. स्ट्रॉबेरी व रब्बी पिकांच्या शेतीच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या व्यवसायातून मूळ जमिनीच्या किमतीपेक्षा दहा ते पंधरा पट अधिक दराने प्लॉटची विक्री केली जात असल्याची माहिती समोर येत आहे.
या प्लॉटिंगसाठी मोठ्या प्रमाणावर डोंगरांचे सपाटीकरण, उत्खनन आणि वृक्षतोड केली जात असून, त्यामुळे जैवविविधतेला धोका निर्माण झाला आहे. हजारो झाडांची कत्तल होत असतानाही संबंधित यंत्रणांकडून प्रभावी कारवाई होत नसल्याने पर्यावरणप्रेमींमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
विशेष म्हणजे, उत्खननातून शासनाला मिळणाऱ्या लाखो रुपयांच्या महसुलावरही पाणी फेरले जात असल्याचा आरोप होत आहे. आर्थिक तडजोडीतून नियमबाह्य परवानग्या दिल्या जात असल्याची चर्चा स्थानिक पातळीवर रंगू लागली असून, महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
डोंगरमाथ्यांवर मोठ्या प्रमाणात विनापरवाना बोअरवेल खोदल्या जात असल्याने भूजल पातळीवर परिणाम होत आहे. परिणामी, डोंगरपायथ्याशी असलेल्या गावांना ग्रॅव्हिटी पद्धतीने होणारा पाणीपुरवठा धोक्यात आला असून, अनेक गावांमध्ये पाणीटंचाईची समस्या तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. सर्कल अधिकारी व तलाठी स्तरावर या प्रकारांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने कारवाईचा प्रश्नच उपस्थित होत नसल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.
दरम्यान, शासनाने जावळी तालुक्यातील काही गावांना भूस्खलनप्रवण क्षेत्र म्हणून घोषित केले असून, काही ठिकाणी स्थलांतराच्या सूचनाही दिल्या आहेत. मात्र दुसरीकडे डोंगरमाथ्यांवरील शेतीजमिनींच्या नावाखाली सुरू असलेले उत्खनन आणि बांधकामांचे प्रकार शासनाच्या आदेशांनाच हरताळ फासत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आगामी काळात भूस्खलनासारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा धोका वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
अनेक ठिकाणी प्लॉटिंगविरोधात आवाज उठवूनही भूमाफियांच्या आर्थिक ताकदीपुढे स्थानिक यंत्रणा निष्प्रभ ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. काही ठिकाणी जमिनींचे मूळ मालकही आर्थिक फायद्यासाठी या व्यवहारात सहभागी होत असल्याने विरोधाची धार बोथट झाली आहे.
एकीकडे पर्यावरण संवर्धनाच्या घोषणा आणि दुसरीकडे डोंगरमाथ्यांची सुरू असलेली निर्घृण लूट, यामुळे जावळी-महाबळेश्वरच्या नैसर्गिक अस्तित्वासमोरच मोठे संकट उभे ठाकले आहे. भरमसाठ वृक्षतोड, बेकायदेशीर उत्खनन आणि शेतीजमिनींच्या प्लॉटिंगचा हा उद्योग प्रशासन रोखणार की आर्थिक तडजोडींमुळे याकडे डोळेझाक केली जाणार, हा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिकांसमोर उभा ठाकला आहे.
डोंगरमाथ्यांवर सुरू असलेल्या प्लॉटिंग आणि फार्महाऊस प्रकल्पांसाठी रात्रीच्या अंधारात मोठ्या प्रमाणावर बोअरवेल खोदण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून केला जात आहे. याचा थेट परिणाम डोंगरपायथ्याशी असलेल्या गावांच्या पारंपरिक जलस्रोतांवर होत असून, ग्रॅव्हिटी पद्धतीने पाणीपुरवठा होणाऱ्या अनेक गावांमध्ये पाण्याची पातळी घटत असल्याचे चित्र आहे. परिणामी, भविष्यात पाणीटंचाईची समस्या अधिक गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
परिस्थिती इतकी गंभीर बनली आहे की, डोंगरपायथ्यावरील गावांतील नागरिक आता स्वतःच जागरूक होत असून, ज्या ठिकाणी बेकायदेशीररीत्या बोअरवेल खोदल्या जात आहेत त्या ठिकाणी जाऊन संबंधितांना जाब विचारण्याचे आणि कारवाईची मागणी करण्याचे धाडस करत आहेत. मात्र, हे काम प्रत्यक्षात प्रशासन आणि संबंधित विभागांचे असताना, शासकीय यंत्रणा केवळ बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोप होत आहे.
दुसरीकडे, मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या वृक्षतोडीकडे वनविभागाकडूनही कथितपणे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जात असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांच्या वृक्षारोपण मोहिमांचे दावे केले जात असताना, प्रत्यक्षात वृक्ष लागवडीपेक्षा वृक्ष तोडीचाच वेग अधिक असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. त्यामुळे वनविभागाच्या वृक्षसंवर्धन मोहिमा केवळ कागदोपत्री आणि प्रसिद्धीपुरत्याच मर्यादित आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
एकीकडे पर्यावरण संवर्धनाचे गोडवे गायचे आणि दुसरीकडे डोंगरमाथ्यांवरील जंगल, जलस्रोत आणि जैवविविधतेचा ऱ्हास होत असताना डोळेझाक करायची, अशी भूमिका संबंधित शासकीय यंत्रणांनी घेतल्याची भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. डोंगरमाथ्यांवरील बेकायदेशीर बोअरवेल, बेसुमार वृक्षतोड आणि त्यामागील कथित आर्थिक हितसंबंधांवर प्रशासन आणि वनविभाग कधी लगाम घालणार? हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.
0 Comments
ही कोणत्याही सरकारी योजनेची अधिकृत वेबसाईट नाही. किंवा कोणत्याही शासनाशी संबंधित नाही. कृपया याला official website म्हणून मानू नका आणि खाली कमेंट मधे आपला संपर्क क्रमांक अथवा मोबाईल क्रमांक यासारखी कोणतीही वैयक्तिक माहिती सोडू नका. आम्ही कोणत्याही योजने संदर्भातील तक्रारींवर लक्ष देवू शकत नाही. आम्ही आमच्या सर्व अभ्यागतांना संबंधित तक्रारी, योजनेबाबतच्या चौकशी किंवा संकेतस्थळावर प्रकाशित केलेल्या माहितीसाठी संबंधित विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांना भेट देऊन खात्री करावी अशी विनंती करीत आहोत . धन्यवाद!