सत्ता हा ऑक्सिजन की कार्बन डायऑक्साइड? जिल्हा बँकेशिवाय राजकारणाची ‘ऑक्सिजन लाइन’ तुटते का? शेतकरी-सभासदांच्या मनातला थेट सवाल!

सत्ता हा ऑक्सिजन की कार्बन डायऑक्साइड?

जिल्हा बँकेशिवाय राजकारणाची ‘ऑक्सिजन लाइन’ तुटते का? 

शेतकरी-सभासदांच्या मनातला थेट सवाल!

सातारा | विशेष विश्लेषण

जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजला आणि सातारा जिल्ह्याच्या राजकारणातील दिग्गज पुन्हा एकदा एकाच टेबलावर आले. शिवेंद्रसिंहराजे, मकरंद पाटील, रामराजे नाईक-निंबाळकर, उदयनराजे भोसले, नितीन पाटील यांच्यापासून जयकुमार गोरे यांच्यापर्यंत अनेक राजकीय केंद्रे या निवडणुकीभोवती सक्रिय झाली आहेत. महायुती म्हणून निवडणूक लढवण्याच्या दिशेने प्राथमिक एकमत झाले असून जागावाटपावर पुढील चर्चा होणार आहे. पण या सगळ्या राजकीय धावपळीच्या पलीकडे एक प्रश्न आता शेतकरी आणि सभासदांच्या चर्चेतून पुढे येतो आहे की 

“जिल्हा बँक नेत्यांसाठी इतकी महत्त्वाची का आहे?” आणखी बोचरा प्रश्न... ! “जिल्हा बँकेची सत्ता हातातून गेली तर काही नेत्यांचे जिल्ह्यातील राजकारण बॅकफूटवर जाईल का?” हा प्रश्न कोणत्याही एका नेत्यापुरता मर्यादित नाही. गेली अनेक वर्षे साताऱ्याच्या सहकार क्षेत्रात राजकीय नेतृत्व आणि संस्थात्मक सत्ता यांचे जवळचे नाते राहिले आहे. त्यामुळे बँकेच्या निवडणुकीच्या वेळी पुन्हा एकदा दिग्गज नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागल्याचे राजकीय चित्र दिसते.

जिल्हा बँक म्हणजे फक्त बँक की राजकीय ‘पॉवर सेंटर’? सहकारी बँक ही मूलतः शेतकरी, सहकारी संस्था आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी जोडलेली आर्थिक संस्था. मात्र, राजकीय वास्तव वेगळे चित्र दाखवते. मतदार संस्थांमध्ये ठराव कोणाचे? संचालक कोणाचे? मतदारसंघात प्रभाव कोणाचा? बँकेच्या माध्यमातून सहकार क्षेत्रातील संपर्क कोणाचा? आणि निवडणुकीत कोणाच्या पॅनेलला किती संस्थांचा पाठिंबा? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे एकमेकांशी जोडलेली आहेत. यामुळेच जिल्हा बँकेची निवडणूक ही केवळ संचालक निवडण्याची प्रक्रिया न राहता सहकारातील राजकीय प्रभाव मोजण्याचे व्यासपीठ बनते, अशी चर्चा आहे.

यंदाच्या निवडणुकीत एकूण २१ संचालक जागांसाठी २०१९ मतदार मतदान करणार आहेत. ‘ऑक्सिजन’ नेमका कुठे आहे? राजकीय भाषेत सांगायचे झाले तर सहकारातील सत्ता काही नेत्यांसाठी राजकीय ऑक्सिजन आहे का? हा आरोप नाही. हा सवाल आहे. कारण ज्यांच्याकडे सहकारातील संस्था, मतदार आणि संचालकांचे नेटवर्क असते, त्यांच्याकडे स्थानिक राजकारणात संघटनात्मक ताकदही असते. म्हणूनच शेतकरी वर्गातून कधी कधी असा प्रश्न विचारला जातो...

“विधानसभा, लोकसभा, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकारण करणारे नेते जिल्हा बँकेची सत्ता देखील स्वतःकडेच का ठेवू पाहतात?” “सहकार क्षेत्रावरही राजकीय वर्चस्व असणे आवश्यक आहे का?” “बँक शेतकऱ्यांची असेल तर निर्णय प्रक्रियेत शेतकरी आणि सभासदांचा आवाज किती?” हे प्रश्न दुर्लक्षित करण्यासारखे नाहीत. सत्ता गेली तर राजकीय ‘बॅकफूट’? या निवडणुकीतील सर्वात मोठा राजकीय प्रश्न कदाचित हाच आहे. एखाद्या नेत्याचा बँकेतील प्रभाव कमी झाला, तर त्याचा परिणाम फक्त बँकेपुरता मर्यादित राहतो का? की त्याचा परिणाम... सहकारातील नेटवर्कवर, स्थानिक संस्थांवरील प्रभावावर, राजकीय कार्यकर्त्यांच्या संघटनेवर, मतदारांशी असलेल्या संस्थात्मक संपर्कावर आणि अखेरीस जिल्ह्याच्या राजकारणातील वजनावर होतो? या प्रश्नाचे उत्तर प्रत्येक नेत्यासाठी वेगळे असू शकते. मात्र सध्याच्या हालचाली पाहिल्या तर जिल्हा बँकेचे महत्त्व राजकीयदृष्ट्या किती मोठे आहे, हे स्पष्ट होते.

उदयनराजेंचे सुमारे २५० ठराव असल्याचा वृत्त यापूर्वी समोर आला होता; शिवेंद्रसिंहराजे, मकरंद पाटील, नितीन पाटील, उदयसिंह पाटील-उंडाळकर आणि रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्याकडेही लक्षणीय मतदारसंख्या असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. म्हणजेच मतदारसंख्या म्हणजे राजकीय ताकद आणि राजकीय ताकद म्हणजे जागावाटपातील सौदेबाजीची क्षमता, असे समीकरण येथे दिसते.

मग हा ‘ऑक्सिजन’ की ‘कार्बन डाय-ऑक्साइड’? याच ठिकाणी जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीचे खरे विश्लेषण सुरू होते. एक बाजू म्हणते... सहकारातील सत्ता = राजकीय ऑक्सिजन. कारण सत्ता असेल तर संस्था, कार्यकर्ते, मतदार आणि सहकारातील नेटवर्कशी संपर्क टिकतो.दुसरी बाजू विचारते... सत्तेची अतोनात भूक = राजकीय कार्बन डाय-ऑक्साइड. कारण एखाद्या संस्थेवरील सत्ता ही जर संस्थेच्या हितापेक्षा राजकीय अस्तित्वाचे साधन बनली, तर त्याचा परिणाम सहकाराच्या मूळ उद्देशावर होऊ शकतो.

म्हणूनच प्रश्न असा नाही की “कोण जिंकणार?” खरा प्रश्न आहे की “जिंकणारा बँक चालवणार की बँकेच्या माध्यमातून आपले राजकारण चालवणार?” ‘बँक वाचवा’ म्हणणारे आणि ‘सत्ता वाचवा’ म्हणणारे यात फरक कोण करणार?

उदयनराजे यांनी राजकीय जोडे बँकेच्या बाहेर ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. 

शिवेंद्रसिंहराजे यांनीही बँकेचा कारभार राजकारणविरहित ठेवण्याची भूमिका मांडली आहे.

मकरंद पाटील यांनी बँक ही जिल्ह्याची अर्थवाहिनी असल्याचे सांगत महायुतीतील चर्चेवर भर दिला आहे.

रामराजे मात्र निवडणुकीच्या मैदानात उतरून आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना आव्हान देत आहेत.

म्हणजेच...! भाषणात बँक राजकारणापासून दूर ठेवायची आहे; पण निवडणुकीच्या रणांगणात राजकीय समीकरणे केंद्रस्थानी आहेत. यातील विरोधाभासच सभासदांसाठी विचार करण्यासारखा आहे.

दिग्गजांची एकजूट : बँकेसाठी की सत्ता-संतुलनासाठी?काल दिवसभर शिवेंद्रसिंहराजे–मकरंद पाटील–रामराजे यांची बैठक. शिवेंद्रसिंहराजे–उदयनराजे भेट. त्यानंतर रात्री जयकुमार गोरे–मकरंद पाटील व उदयसिंह पाटील यांची भेट.

महायुतीची एकत्रित निवडणूक लढवण्याची तयारी, जागावाटपासाठी बैठका, सोसायटी मतदारसंघांत स्वतंत्र ताकदीची चर्चा...! या सर्व घडामोडींकडे दोन पद्धतीने पाहता येते. पहिली बाजू : दिग्गज नेते एकत्र आले तर निवडणुकीतील संघर्ष कमी होऊ शकतो आणि बँकेला स्थैर्य मिळू शकते.दुसरी बाजू : सर्व राजकीय शक्ती एकत्र आल्यास सर्वसामान्य सभासद आणि नव्या नेतृत्वासाठी जागा किती उरेल? याच प्रश्नाचे उत्तर निवडणुकीच्या अंतिम पॅनेलमध्ये दडलेले असेल.

‘सहकार’ कुणाचा? नेत्यांचा की सभासदांचा? हा सर्वात मूलभूत प्रश्न.  जिल्हा बँक ही कोणत्याही एका राजकीय नेत्याची मालमत्ता नाही. ती सभासदांची संस्था आहे. त्यामुळे निवडणुकीत उमेदवार कोणत्या पक्षाचा आहे, कोणत्या नेत्याच्या गटाचा आहे. यापेक्षा... तो बँकेसाठी काय करणार? शेतकऱ्यांसाठी काय करणार? कर्जव्यवस्थेत काय बदल करणार? थकीत कर्जांबाबत धोरण काय? बँकेच्या कारभारात पारदर्शकता किती? सभासदांना निर्णय प्रक्रियेत किती स्थान? हे प्रश्न केंद्रस्थानी आले पाहिजेत. आणि सर्वात बोचरा सवाल... “नेत्यांना जिल्हा बँकेची सत्ता हवी आहे की जिल्हा बँकेला सक्षम नेतृत्व?”

दोन्ही गोष्टी एकच नाहीत. राजकीय सत्ता बदलू शकते. नेते बदलू शकतात. पॅनेल बदलू शकतात.पण बँक राहणार आहे. शेतकरी राहणार आहेत. सभासद राहणार आहेत. त्यांच्या ठेवी, कर्जे आणि आर्थिक गरजा राहणार आहेत. म्हणूनच निवडणुकीच्या धुरात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हरवता कामा नये...! बँक कोणाची? सत्ताधाऱ्यांची की सभासदांची? शेवटी प्रश्न उभा राहतो की, ऑक्सिजन कोणासाठी? राजकारण्यांसाठी सत्ता ही राजकीय ऑक्सिजन असू शकते. पण सहकार संस्थेसाठी पारदर्शकता, आर्थिक शिस्त, सभासदांचा विश्वास आणि शेतकऱ्यांचे हित हाच खरा ऑक्सिजन आहे.

आणि जर एखाद्या संस्थेची सत्ता टिकवणे हेच राजकीय अस्तित्वाचे एकमेव साधन बनले, तर तो ऑक्सिजन संस्थेसाठी आहे की सत्तेसाठी? हा सवाल विचारण्याची वेळ येते. म्हणून जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत यंदा केवळ “कोण जिंकणार?” एवढेच पाहू नका. एक प्रश्न आणखी विचारा..! “ही सत्ता बँकेला श्वास देणार आहे की राजकारणाला?”

कारण शेवटी, सत्ता ही राजकारण्यांची ऑक्सिजन लाइन असू शकते; पण सहकाराची ऑक्सिजन लाइन म्हणजे सभासदांचा विश्वास आणि तो विश्वास गमावला तर कोणत्याही पॅनेलची सत्ता कितीही मोठी असली, तरी सहकाराचा श्वास मात्र अडखळू शकतो.

लेखक : संतोष शिराळे, संपादक 

दैनिक माणदेश नगरी, सातारा जिल्हा आवृत्ती