जिल्हा बँकेच्या रणधुमाळीत
ऐन पावसाळ्यात
जावळीचे वातावरण तापले!
ठराव प्रक्रियेत अडथळ्यांचे आरोप
सचिवच बैठकीत गैरहजर
शिवेंद्रराजे-शशिकांत शिंदे संघर्ष तीव्र?
मेढा | प्रतिनिधी
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत सर्वाधिक राजकीय लक्ष लागलेल्या जावळी तालुक्यात ठराव प्रक्रियेदरम्यान घडणाऱ्या घटनांमुळे वातावरण चांगलेच तापले आहे. एका बाजूला सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्यात प्रतिष्ठेची लढत रंगली असताना, दुसरीकडे ठराव प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत असल्याचे आरोप समोर येत आहेत. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने जावळीचा बिहार होतोय का?, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
आंबेघर-भोगवली-करहर संयुक्त सेवा सहकारी सोसायटीची जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी प्रतिनिधी निश्चित करण्याची बैठक सचिव विजय सूर्यकांत यादव यांनी नियमानुसार नोटीस देऊन बोलावली होती. मात्र, बैठकीच्या दिवशी सचिवच गैरहजर राहिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. बैठकीस सात संचालक उपस्थित होते. त्यांनी बराच वेळ प्रतीक्षा करूनही सचिव आले नाहीत. त्यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क करण्याचाही प्रयत्न झाला; मात्र संपर्क होऊ शकला नाही. अखेर उपस्थित संचालकांनी मेढा येथील सहाय्यक निबंधक कार्यालयात जाऊन तक्रार करण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते.
या घटनेनंतर शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख संदीप पवार यांनी गंभीर आरोप करत, ठराव प्रक्रिया हाणून पाडण्यासाठी किंवा विलंब लावण्यासाठी सचिवांना मुद्दाम अनुपस्थित ठेवण्यात आले का, असा सवाल उपस्थित केला आहे. या आरोपांमुळे ऐन पावसाळ्यात जावळीतील राजकीय वातावरण अधिकच तापले आहे.
यापूर्वीही जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जावळी तालुक्यात विकास सेवा सोसायट्यांच्या ठरावांवरून मोठ्या प्रमाणावर राजकीय मोर्चेबांधणी सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे. मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि शशिकांत शिंदे या दोन्ही नेत्यांनी आपापली संघटनात्मक ताकद पणाला लावली असून, प्रत्येक ठरावाला निर्णायक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विशेष म्हणजे, मागील जिल्हा बँक निवडणुकीत शशिकांत शिंदे यांचा अवघ्या एका मताने पराभव झाला होता. त्यामुळे यंदाची निवडणूक दोन्ही गटांसाठी प्रतिष्ठेची बनली आहे.
दरम्यान, जावळीतील ठराव प्रक्रियेदरम्यान घडणाऱ्या घटनांमुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विरोधी गटांकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू असून, प्रशासनाने संपूर्ण प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवावे, अशी मागणी होत आहे.
0 Comments
ही कोणत्याही सरकारी योजनेची अधिकृत वेबसाईट नाही. किंवा कोणत्याही शासनाशी संबंधित नाही. कृपया याला official website म्हणून मानू नका आणि खाली कमेंट मधे आपला संपर्क क्रमांक अथवा मोबाईल क्रमांक यासारखी कोणतीही वैयक्तिक माहिती सोडू नका. आम्ही कोणत्याही योजने संदर्भातील तक्रारींवर लक्ष देवू शकत नाही. आम्ही आमच्या सर्व अभ्यागतांना संबंधित तक्रारी, योजनेबाबतच्या चौकशी किंवा संकेतस्थळावर प्रकाशित केलेल्या माहितीसाठी संबंधित विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांना भेट देऊन खात्री करावी अशी विनंती करीत आहोत . धन्यवाद!