सातारा जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा 'मर्जीतील ठेकेदाराचे हित जोपासण्यासाठी नियम धाब्यावर?' येरळा नदीवरील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यावरून खळबळ निविदा मंजुरीपूर्वीच ८० टक्के काम पूर्ण झाल्याचा मनीषा फडतरे यांचा गंभीर आरोप सभागृहात फोटो दाखवत प्रशासनाला धारेवर अध्यक्षांच्या चौकशीच्या आश्वासनानंतरच वाद शांत

सातारा जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा

'मर्जीतील ठेकेदाराचे हित जोपासण्यासाठी नियम धाब्यावर?'

येरळा नदीवरील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यावरून खळबळ

निविदा मंजुरीपूर्वीच ८० टक्के काम पूर्ण झाल्याचा मनीषा फडतरे यांचा गंभीर आरोप

सभागृहात फोटो दाखवत प्रशासनाला धारेवर

अध्यक्षांच्या चौकशीच्या आश्वासनानंतरच वाद शांत

संतोष शिराळे | सातारा

सातारा जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत खटाव तालुक्यातील येरळा नदीवरील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याच्या सुमारे दीड कोटी रुपयांच्या कामावरून मोठा गदारोळ झाला. विषय क्रमांक १६ सभागृहात सादर होताच जिल्हा परिषद सदस्या मनीषा फडतरे यांनी प्रशासनावर आणि संबंधित यंत्रणेवर गंभीर आरोप करत, "निविदेला मंजुरी मिळण्यापूर्वीच ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मग हे काम कोणाच्या आदेशाने सुरू झाले? कोणाचे हित जपण्यासाठी नियम पायदळी तुडवले गेले?" असा थेट सवाल उपस्थित केला.

फडतरे यांच्या आरोपांमुळे सभागृहात एकच खळबळ उडाली. काही काळ वातावरण इतके तापले की सभागृहात जोरदार शाब्दिक खडाजंगी झाली.

मंजुरी बाकी, पण काम पूर्णत्वाकडे?

लघु पाटबंधारे विभागांतर्गत मौजे खटाव येथे येरळा नदीवर कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा बांधण्याच्या सुमारे १ कोटी ५० लाख ५९ हजार रुपयांच्या निविदेला सर्वसाधारण सभेची मंजुरी अपेक्षित होती. संबंधित कामात मे. अभियंता कन्स्ट्रक्शन, वडूज हे एल-१ ठेकेदार ठरले होते आणि त्या निविदेला मंजुरी देण्याचा विषय सभेपुढे ठेवण्यात आला होता.

मात्र विषयावर चर्चा सुरू होताच मनीषा फडतरे यांनी प्रशासनाचा दावा फेटाळून लावत धक्कादायक आरोप केला की, ज्या कामाच्या निविदेला अद्याप सभेची अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही, त्या कामाचे तब्बल ८० टक्के काम आधीच पूर्ण झाले आहे.

सभागृहात फोटो दाखवत उघड केला दावा

आपल्या आरोपांना बळ देण्यासाठी फडतरे यांनी संबंधित बंधाऱ्याच्या कामाचे छायाचित्रे (फोटो) सभागृहात प्रदर्शित केले. फोटोमध्ये काम मोठ्या प्रमाणात पूर्ण झाल्याचा दावा त्यांनी केला.

यावेळी त्यांनी प्रशासनाला थेट प्रश्न विचारला,

"निविदा मंजूर होण्यापूर्वीच काम सुरू करण्याचे आदेश कोणी दिले? कोणाच्या सांगण्यावरून ठेकेदाराने काम सुरू केले? जर नियम पाळले असतील, तर त्याचे दस्तऐवज सभागृहात सादर करा."

"ठेकेदाराचे हित जोपासले जात आहे"

फडतरे यांनी यावेळी आणखी गंभीर आरोप करत,

"या संपूर्ण प्रक्रियेत मर्जीतील ठेकेदाराचे हित जोपासले जात आहे. नियम सर्वांसाठी समान असतात. मग निविदा मंजुरीपूर्वी काम सुरू करण्याची परवानगी या ठेकेदारालाच कशी मिळाली?"

असा थेट आरोप केला.

या वक्तव्यामुळे सभागृहात एकच खळबळ उडाली. अनेक सदस्यांनी प्रशासनाकडून तातडीने स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली.

फ्लेक्सवरूनही वाद

फडतरे यांनी सभागृहात कामाचे फोटो फ्लेक्सच्या माध्यमातून दाखवल्यानंतर काही सदस्यांनी "सभागृहात डिजिटल फ्लेक्स किंवा स्क्रीन कशी आणली?" असा आक्षेप घेतला. त्यामुळे काही काळ मूळ विषय बाजूला पडून सभागृहात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.

सभागृहात जोरदार खडाजंगी

या विषयावर सदस्यांमध्ये जोरदार आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले. काही सदस्यांनी तातडीने विषय मंजूर करण्याचा आग्रह धरला, तर विरोधी सदस्यांनी प्रथम संपूर्ण चौकशीची मागणी करत ठाम भूमिका घेतली. त्यामुळे सभागृहात काही काळ प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला.

याचदरम्यान सदस्य वसंतराव मानकुमरे यांनी "ज्यांना थांबायचे असेल त्यांनी थांबावे, नाहीतर बाहेर जावे," या वक्तव्यानंतर महिला सदस्य अधिक आक्रमक झाल्या आणि वातावरण आणखी तापले.

अध्यक्षा प्रिया शिंदे यांचे आश्वासन

सभागृहातील वाढता गोंधळ लक्षात घेऊन जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे यांनी हस्तक्षेप केला. संबंधित कामाबाबत करण्यात आलेल्या आरोपांची सखोल चौकशी केली जाईल आणि दोषी आढळल्यास संबंधितांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन त्यांनी सभागृहाला दिले.

अध्यक्षा यांच्या या आश्वासनानंतर वातावरण काहीसे निवळले आणि पुढील विषयांकडे सभेचे कामकाज वळविण्यात आले.

गंभीर प्रश्न अनुत्तरितच

मात्र या चर्चेमुळे काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत

निविदेला अंतिम मंजुरी मिळण्यापूर्वी काम सुरू झाले का?

कामाला परवानगी कोणी दिली?

प्रशासनाच्या माहितीत हे काम सुरू होते का?

नियम डावलून ठेकेदाराला लाभ देण्यात आला का?

संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी होणार का? 

या प्रश्नांची उत्तरे आता प्रस्तावित चौकशीतून समोर येणार आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेतील हा विषय सर्वाधिक वादग्रस्त ठरला असून, "मर्जीतील ठेकेदाराचे हित जोपासण्यासाठी नियमांना बगल देण्यात आली का?" या आरोपामुळे या कामाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.


Post a Comment

0 Comments