सातारा जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा | जिल्हा परिषदेत 'विजया कन्स्ट्रक्शन'वर गंभीर आरोप; कंत्राटी वाहनचालकांच्या निविदेवरून खळबळ, विषयच नामंजूर "निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदाराला पुन्हा काम का?" – मदन काळभोर यांचा संतप्त सवाल; सह्याद्री कदम यांचाही आक्षेप, फेरनिविदेची जोरदार मागणी अंतिम निर्णयाकडे लक्ष

सातारा जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा

जिल्हा परिषदेत

'विजया कन्स्ट्रक्शन'वर 

गंभीर आरोप

कंत्राटी वाहनचालकांच्या निविदेवरून खळबळ

"निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदाराला पुन्हा काम का?" – मदन काळभोर यांचा संतप्त सवाल

सह्याद्री कदम यांचाही आक्षेप, फेरनिविदेची जोरदार मागणी

संतोष शिराळे | सातारा 

सातारा जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत जिल्ह्यातील ८४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी कंत्राटी वाहनचालक पुरविण्याच्या निविदेवरून मोठा वाद निर्माण झाला. एल-१ (सर्वात कमी दर) आलेल्या मे. विजया कन्स्ट्रक्शन, सातारा या संस्थेला पुरवठा आदेश देण्याचा प्रस्ताव सभेपुढे ठेवण्यात आला होता. मात्र संबंधित संस्थेच्या कामाच्या दर्जावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेतल्याने हा विषय गाजला. अखेर एकमत न झाल्याने विषय क्रमांक १७ नामंजूर ठेवण्यात आला.

आरोग्य विभागाने कंत्राटी वाहनचालक पुरविण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविली होती. चार संस्थांनी निविदा भरल्या होत्या. त्यापैकी आवश्यक कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे व्ही. पी. फॅसिलिटी सर्व्हिस प्रा. लि. ही संस्था अपात्र ठरविण्यात आली. उर्वरित तीन संस्थांचे आर्थिक लिफाफे उघडण्यात आले असता मे. विजया कन्स्ट्रक्शन यांनी २९,७१९.८० रुपये दर सादर करून एल-१ ठेकेदार म्हणून पात्रता मिळवली होती. महाराष्ट्र शासनाच्या नियमानुसार अशा निविदेला जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेची मंजुरी आवश्यक असल्याने हा विषय सभेपुढे ठेवण्यात आला.

मदन काळभोर यांचा थेट आरोप

चर्चेदरम्यान पाल गटाचे जिल्हा परिषद सदस्य मदन काळभोर यांनी प्रशासनावर आणि संबंधित ठेकेदारावर गंभीर आरोप केले. "निकृष्ट दर्जाची कामे करणाऱ्या ठेकेदाराला पुन्हा काम देण्यामागे नेमके कारण काय? संबंधित संस्थेने यापूर्वी केलेल्या विकासकामांबाबत अनेक तक्रारी आहेत. माझ्याकडे त्याचे फोटो आणि व्हिडिओ पुरावे आहेत. अशा संस्थेला पुन्हा काम देणे म्हणजे निकृष्ट कामाला प्रोत्साहन देण्यासारखे आहे," असे त्यांनी सभागृहात ठामपणे सांगितले. त्यांनी संबंधित निविदा तात्काळ रद्द करावी, संबंधित संस्थेची चौकशी करून काळ्या यादीत (ब्लॅकलिस्ट) टाकावे आणि नव्याने फेरनिविदा काढावी, अशी जोरदार मागणी केली.

सह्याद्री कदम यांनीही लावला सूर

गिरवी गटाचे सदस्य सह्याद्री कदम यांनीही काळभोर यांच्या भूमिकेला पाठिंबा देत संबंधित संस्थेने यापूर्वी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या कामांमध्ये केलेल्या निकृष्ट दर्जाच्या कामांचा उल्लेख केला. "ज्या संस्थेच्या कामांबाबत सातत्याने तक्रारी येत आहेत, त्याच संस्थेला पुन्हा जिल्हा परिषदेची महत्त्वाची कामे देणे योग्य नाही. आधी जुन्या कामांची गुणवत्ता तपासा आणि त्यानंतरच पुढील निर्णय घ्या," अशी मागणी त्यांनी केली.

अधिकाऱ्यांवरही आरोप

सभागृहात बोलताना काही सदस्यांनी अधिकाऱ्यांवरही अप्रत्यक्षपणे नाराजी व्यक्त केली. निकृष्ट कामांबाबत तक्रारी असूनही संबंधित ठेकेदारांना नोटिसा देण्यात प्रशासन टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप करण्यात आला. दोषी ठेकेदारांवर कठोर कारवाई न झाल्यानेच अशा घटना वारंवार घडत असल्याचे सदस्यांनी म्हटले. या विषयावर बराच वेळ चर्चा झाली. मात्र, ठेकेदाराच्या कामाच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर आक्षेप कायम राहिल्याने मे. विजया कन्स्ट्रक्शन यांना पुरवठा आदेश देण्याचा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नाही. अखेर विषय क्रमांक १७ निर्णयाअभावी नामंजूर ठेवण्यात आला.

यामुळे जिल्ह्यातील ८४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी कंत्राटी वाहनचालक पुरविण्याची प्रक्रिया तात्पुरती रखडली असून आता प्रशासन पुढे कोणती भूमिका घेते, फेरनिविदा काढते की अन्य निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.