अनधिकृत भंगार व्यवसायावर
कुडाळ ग्रामपंचायतीचा दणका!
संबंधित व्यवसायिकांना नोटीस
१० दिवसांत व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश
नागरिकांच्या तक्रारीनंतर प्रशासन ॲक्शन मोडमध्ये
संयुक्त स्थळ पाहणीची मागणी
कुडाळ | प्रतिनिधी
कुडाळ परिसरात आवश्यक परवानग्या व नियमांचे पालन न करता भंगार व्यवसाय सुरू असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारींची ग्रामपंचायतीने दखल घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर कुडाळ ग्रामपंचायतीने राधेश्याम मोरया यांच्यासह संबंधित भंगार व्यवसायिकांना नोटीस बजावून १० दिवसांच्या आत भंगार व्यवसाय बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुदतीत व्यवसाय बंद न केल्यास नियमानुसार पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा नोटिशीत देण्यात आला आहे.
ग्रामपंचायतीच्या नोटिशीत भंगार व्यवसायासाठी आवश्यक असलेल्या विविध परवानग्या व कागदपत्रांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यामध्ये व्यवसाय परवाना (ट्रेड लायसन्स), जीएसटी नोंदणी, लागू असल्यास एमएसटीसीशी संबंधित परवानगी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाशी संबंधित आवश्यक परवानगी तसेच अग्निसुरक्षेशी संबंधित आवश्यक ना-हरकत प्रमाणपत्र यांचा समावेश आहे. व्यवसायाच्या स्वरूपानुसार इतर लागू परवानग्या व नियमांचे पालन आवश्यक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, कुडाळ परिसरातील काही ठिकाणी भंगार, प्लास्टिक, रबर, लोखंड, इलेक्ट्रॉनिक साहित्य तसेच विविध प्रकारचा कचरा साठवला जात असल्याच्या तक्रारी स्थानिक नागरिकांनी केल्या आहेत. या साहित्याची योग्य पद्धतीने हाताळणी व विल्हेवाट न लावता ते उघड्यावर जाळले जात असल्यास धूर व दुर्गंधीमुळे नागरिकांना त्रास होण्याची शक्यता असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. विशेषतः भंगारामध्ये प्लास्टिक, रबर, वायर, इलेक्ट्रॉनिक साहित्य तसेच इतर ज्वलनशील वस्तू असल्याने आगीचा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित ठिकाणी अग्निसुरक्षा साधने, विद्युत जोडणीची सुरक्षितता, आपत्कालीन मार्ग आणि इतर सुरक्षा उपायांची तपासणी करण्याची मागणी होत आहे.
भंगाराचा साठा शेती क्षेत्रालगत असल्यास प्लास्टिक, रबर किंवा इतर अवशेषांमुळे माती व पाण्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे स्थानिक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. तसेच पावसाचे पाणी भंगाराच्या साठ्यातून वाहून विहीर, बोअरवेल, नाले किंवा अन्य जलस्रोतांमध्ये मिसळत असल्यास संभाव्य जलप्रदूषणाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे केवळ परवाने व कागदपत्रांची तपासणी न करता, गरज भासल्यास माती व पाण्याचे नमुने घेऊन संबंधित सक्षम विभागामार्फत त्यांची तपासणी करावी, अशी मागणी नागरिक व शेतकरी वर्गातून होत आहे.
भंगार व्यवसायाच्या ठिकाणी येणाऱ्या साहित्याची खरेदी-विक्री, बिलांची नोंद, वजनकाटा नोंदी, जीएसटी व्यवहार, वाहतूक कागदपत्रे तसेच साहित्याची अंतिम विल्हेवाट यांचीही तपासणी करण्याची मागणी होत आहे. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक कचरा किंवा अन्य नियमनाधीन साहित्य असल्यास त्याची हाताळणी अधिकृत पद्धतीने केली जाते का, याची पडताळणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
ग्रामपंचायतीने १० दिवसांची मुदत देत नोटीस बजावल्याने प्रशासनाने कारवाईची दिशा स्पष्ट केली आहे. मात्र, मुदत संपल्यानंतर प्रत्यक्षात कोणती कारवाई केली जाते, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. ‘सर्वसामान्यांच्या छोट्या व्यवसायांवर नियमांची अंमलबजावणी केली जाते; मग मोठ्या प्रमाणात भंगार साठवणूक करणाऱ्या ठिकाणांचीही नियमांनुसार तपासणी व्हायला नको का?’ असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
या प्रकरणाची वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, महसूल विभाग, आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच अग्निसुरक्षा यंत्रणेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करावी, अशी मागणी होत आहे.
0 Comments
ही कोणत्याही सरकारी योजनेची अधिकृत वेबसाईट नाही. किंवा कोणत्याही शासनाशी संबंधित नाही. कृपया याला official website म्हणून मानू नका आणि खाली कमेंट मधे आपला संपर्क क्रमांक अथवा मोबाईल क्रमांक यासारखी कोणतीही वैयक्तिक माहिती सोडू नका. आम्ही कोणत्याही योजने संदर्भातील तक्रारींवर लक्ष देवू शकत नाही. आम्ही आमच्या सर्व अभ्यागतांना संबंधित तक्रारी, योजनेबाबतच्या चौकशी किंवा संकेतस्थळावर प्रकाशित केलेल्या माहितीसाठी संबंधित विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांना भेट देऊन खात्री करावी अशी विनंती करीत आहोत . धन्यवाद!