अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईसाठीचे अधिकार संबंधित तहसीलदार यांना प्रदान
एमआरटीपी कायद्यातील कलम ५२ ते ५७ चे अधिकार सातारा जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांचे आदेश
सातारा |प्रतिनिधी
जिल्ह्यातील अनधिकृत बांधकामे आणि अनधिकृत विकासकामांवर कारवाई करण्यासाठी आता तहसीलदारांना अधिक व्यापक अधिकार मिळाले आहेत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (एमआरटीपी) मधील कलम ५२ ते ५७ अन्वये कारवाईचे अधिकार सातारा जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना प्रदान करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी जारी केला आहे. त्यामुळे अनधिकृत विकासाच्या प्रकरणांमध्ये स्थानिक पातळीवरच तातडीने कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अनधिकृत विकासाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयासह वरिष्ठ कार्यालयांकडे मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी प्राप्त होत आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये वेळेत कार्यवाही होणे आवश्यक असल्याने तहसीलदारांना एमआरटीपी कायद्यातील संबंधित अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे अनधिकृत विकास प्रकरणांमध्ये अधिक सुसूत्रता येण्याबरोबरच कारवाईची प्रक्रिया गतिमान होण्याची अपेक्षा आहे.
महसूल कायद्यातील बदलामुळे नव्या अधिकारांची गरज
यापूर्वी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४५ व ४७ (ब) तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरात बदल व अकृषिक आकारणी) नियम, १९६९ मधील नियम ८ ते ११ अन्वये जमिनीच्या वापरातील बदल आणि अकृषिक आकारणी संदर्भातील अधिकार तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले होते.
मात्र, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) अधिनियम, २०२५ नुसार महसूल संहितेतील काही जुन्या तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले. त्यामध्ये कलम ४४, ४४-अ, ४५ व ४६ वगळण्यात आले असून, कलम ४२ मध्ये नव्याने सुटसुटीत तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तसेच कलम ४७, ४७-अ आणि प्रकरण सातमधील काही तरतुदी वगळून नव्या स्वरूपात कलम ४७ समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे यापूर्वीच्या आदेशांनुसार तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांना प्रदान केलेले काही अधिकार संबंधित जुन्या महसूल कायद्यातील तरतुदी रद्द झाल्यामुळे बदलले आहेत. अशा परिस्थितीत अनधिकृत वापर आणि अनधिकृत विकासाबाबत प्रभावी कारवाई करण्यासाठी एमआरटीपी कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेणे आवश्यक झाले.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ मधील कलम १८ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी कलम ५२ ते ५७ अन्वये असलेले अधिकार सातारा जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना प्रदान केले आहेत. या निर्णयामुळे अनधिकृत बांधकाम, अनधिकृत विकास तसेच संबंधित प्रकरणांमध्ये आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करण्यासाठी तहसीलदारांना अधिक स्पष्ट अधिकारक्षेत्र उपलब्ध झाले आहे. परिणामी, प्रत्येक प्रकरणासाठी वरिष्ठ स्तरावर निर्णयाची प्रतीक्षा करण्याची आवश्यकता कमी होऊन स्थानिक पातळीवर कार्यवाहीला वेग मिळण्याची शक्यता आहे.
पूर्वीच्या आदेशांमध्ये महाबळेश्वर-पाचगणी प्रादेशिक योजनेतील गावांना काही अधिकारांच्या बाबतीत वगळण्यात आले होते. नव्या आदेशामुळे एमआरटीपी कायद्याच्या कलम ५२ ते ५७ अंतर्गत सातारा जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनधिकृत विकासाच्या प्रकरणांवर कार्यवाही करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेला अधिक स्पष्ट आणि एकसंध व्यवस्था उपलब्ध झाली आहे.
अनधिकृत विकासाला आळा घालणे, प्राप्त तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करणे आणि विकास नियंत्रणाच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणणे, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनधिकृत बांधकामे आणि विकास कामांविरोधातील कारवाईला आता अधिक वेग येणार आहे.
0 Comments
ही कोणत्याही सरकारी योजनेची अधिकृत वेबसाईट नाही. किंवा कोणत्याही शासनाशी संबंधित नाही. कृपया याला official website म्हणून मानू नका आणि खाली कमेंट मधे आपला संपर्क क्रमांक अथवा मोबाईल क्रमांक यासारखी कोणतीही वैयक्तिक माहिती सोडू नका. आम्ही कोणत्याही योजने संदर्भातील तक्रारींवर लक्ष देवू शकत नाही. आम्ही आमच्या सर्व अभ्यागतांना संबंधित तक्रारी, योजनेबाबतच्या चौकशी किंवा संकेतस्थळावर प्रकाशित केलेल्या माहितीसाठी संबंधित विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांना भेट देऊन खात्री करावी अशी विनंती करीत आहोत . धन्यवाद!