डीपीडीसीच्या बैठकीत
७०२ कोटी रुपयांच्या
वार्षिक आराखड्यास मंजुरी
निधी वाटपावरून सवाल-जवाब, मिश्कील टोलेबाजी
ऑडिओ क्लिप प्रकरणावर मोहिते-पाटलांचे स्पष्टीकरण
अन् उदयनराजे आणि शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्यात रंगलेला मिश्कील संवाद
संतोष शिराळे | सातारा
सातारा जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीडीसी) सोमवारी झालेल्या बैठकीत सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ७०२ कोटी रुपयांच्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेला मंजुरी देण्यात आली. बैठकीत जिल्ह्याच्या विकासकामांबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्याचवेळी महायुतीतील प्रमुख नेते एकाच व्यासपीठावर आल्याने निधी वाटप, लोकप्रतिनिधींची भूमिका आणि आगामी राजकीय घडामोडींवरही चर्चेला उधाण आले.
बैठकीला पालकमंत्री शंभूराज देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, खासदार उदयनराजे भोसले, नितीन पाटील, धैर्यशील मोहिते-पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे, तसेच सर्व आमदार, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत सन २०२६-२७ साठी ७०२ कोटी रुपयांचा सर्वसाधारण जिल्हा विकास आराखडा, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी ९५ कोटी रुपये आणि आदिवासी बाह्य क्षेत्र घटक कार्यक्रमासाठी २ कोटी ८ लाख रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली. याशिवाय मंजूर निधीपैकी ६० टक्के म्हणजे ४७९ कोटी ४४ लाख रुपये बीडीएसवर उपलब्ध असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. मागील आर्थिक वर्षातील उपलब्ध निधी शंभर टक्के खर्च झाल्याचाही अहवाल बैठकीत सादर करण्यात आला.
बैठकीत पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सर्व विभागांना १५ ऑगस्टपर्यंत प्रशासकीय मंजुरीसाठी प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्याचे, तसेच १५ सप्टेंबरपर्यंत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. कामांचे प्रस्ताव तयार करताना संबंधित लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेण्याबरोबरच मार्चअखेरपर्यंत सर्व कामे पूर्ण होतील, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुचविलेल्या डिस्ट्रिक्ट स्ट्रॅटेजिक प्लॅननुसार निधी खर्च करण्यावर विशेष भर देण्यात आला. जिल्ह्याच्या दीर्घकालीन विकासाला चालना देणाऱ्या आणि परिणामकारक ठरणाऱ्या प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले.
बैठकीत आरोग्य विभागाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे मुद्देही चर्चिले गेले. काही प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी नवीन इमारती उभारणे, नवीन ट्रॉमा सेंटरचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठवणे, कंदाटी खोरेसह डोंगराळ व दुर्गम भागात आरोग्य कर्मचारी उपलब्ध करून देणे, तसेच नियुक्त कर्मचारी कार्यस्थळी नियमित उपस्थित राहतील यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना खासदारांना विकासनिधी मिळत नसल्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला. त्यावर पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी, "खासदारांना योग्य तो निधी दिला जाईल. त्याबाबत प्रसारमाध्यमांनी चिंता करण्याची गरज नाही," असे स्पष्ट करत वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.
यानंतर खासदार उदयनराजे भोसले आणि मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्यात रंगलेल्या मिश्कील संवादाने वातावरण हलकेफुलके झाले. "तुमच्याकडे अनेक पार्ट्या बाकी आहेत," असे उदयनराजे म्हणताच, "दिल्लीतील बंगला अजून दाखवला नाही; आधी खासदारकीची पार्टी तुम्हीच द्या," असे प्रत्युत्तर शिवेंद्रसिंहराजेंनी दिल्याने उपस्थितांमध्ये हशा पिकला.
दुसरीकडे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे आणि खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांच्यात सुरू असलेल्या राजकीय वादाचेही पडसाद बैठकीत उमटले. मोहिते-पाटील यांनी खासदारांना पुरेसा निधी मिळत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच सोलापूरमध्ये चर्चेत असलेल्या कथित ऑडिओ क्लिपशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचा दावा करत, ती कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) साहाय्याने तयार करण्यात आल्याची शक्यता व्यक्त केली.
एकूणच, जिल्ह्याच्या विकासासाठी मोठ्या आर्थिक आराखड्याला मंजुरी, विकासकामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी दिलेले स्पष्ट निर्देश, आरोग्य क्षेत्रातील महत्त्वाचे निर्णय आणि त्याचवेळी महायुतीतील नेत्यांच्या उपस्थितीत घडलेल्या राजकीय घडामोडींमुळे सातारा जिल्हा नियोजन समितीची ही बैठक विकास आणि राजकारण या दोन्ही अंगांनी विशेष ठरली.
0 Comments
ही कोणत्याही सरकारी योजनेची अधिकृत वेबसाईट नाही. किंवा कोणत्याही शासनाशी संबंधित नाही. कृपया याला official website म्हणून मानू नका आणि खाली कमेंट मधे आपला संपर्क क्रमांक अथवा मोबाईल क्रमांक यासारखी कोणतीही वैयक्तिक माहिती सोडू नका. आम्ही कोणत्याही योजने संदर्भातील तक्रारींवर लक्ष देवू शकत नाही. आम्ही आमच्या सर्व अभ्यागतांना संबंधित तक्रारी, योजनेबाबतच्या चौकशी किंवा संकेतस्थळावर प्रकाशित केलेल्या माहितीसाठी संबंधित विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांना भेट देऊन खात्री करावी अशी विनंती करीत आहोत . धन्यवाद!