झेडपी अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे यांच्या
जात वैधता प्रकरणाची
लढाई आता उच्च न्यायालयात
समितीचा निर्णय कायम; संबंधित पक्षाने मांडले आक्षेप
न्यायालयात होणार 15 जुलैला सुनावणी
सादर केलेले काही पुरावे बनावट : प्रवीण धसके
संतोष शिराळे | सातारा
सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. प्रिया महेश शिंदे यांच्या कुणबी (इतर मागासवर्ग) जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने संबंधित प्रकरणात दाखल झालेल्या हरकती फेटाळून लावत अर्जदाराच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी १५ जुलै रोजी होणार आहे.
उपलब्ध कागदपत्रांनुसार, डॉ. प्रिया शिंदे यांच्या जात वैधता प्रकरणावर अनेक तक्रारदारांनी आक्षेप नोंदविले होते. त्यामध्ये देवप्पा महादेव गवळी, जयदीपकुमार मगर, ॲड. पांडुरंग भोसले, संतोष साळुंखे आणि प्रवीण धसके यांचा समावेश आहे.
२९ मे २०२६ रोजी सातारा जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने दिलेल्या निर्णयात तक्रारदारांनी उपस्थित केलेल्या हरकतींचा विचार करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निर्णयांचा संदर्भ घेत समितीने तक्रारदारांना हरकत घेण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला नाही; मात्र नियमांनुसार प्राप्त झालेल्या तक्रारींची दखल घेऊन त्यावर विचार करण्यात आला. त्यानंतर अर्जदाराने सादर केलेले वंशावळीसह महसुली अभिलेख, कागदपत्रे आणि इतर पुराव्यांचा विचार करून समितीने अर्जदाराच्या बाजूने निर्णय दिला. अर्जदाराची हरकती निकाली काढण्याची विनंती मात्र समितीने नाकारली आणि मूळ निर्णय कायम ठेवला.
समितीच्या निर्णयानंतर डॉ. प्रिया शिंदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत महाराष्ट्र शासनासह काही हरकतदारांनाही प्रतिवादी करण्यात आले असून न्यायालयाने संबंधितांना नोटीस बजावली आहे. नोटिशीनुसार या प्रकरणाची सुनावणी १५ जुलै २०२६ रोजी होणार आहे.
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे प्रदेश सचिव व प्रवक्ते प्रवीण धसके यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे डॉ. प्रिया शिंदे यांनी सादर केलेल्या काही कागदपत्रांवर आणि वंशावळीवर गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. सादर केलेले काही पुरावे बनावट असल्याचा दावा त्यांनी केला असून समितीसमोर याबाबत पुरावे सादर केल्याचेही म्हटले आहे. तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर वस्तुस्थिती समोर येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाशी संबंधित असल्याने या जात पडताळणी प्रकरणाकडे संपूर्ण जिल्ह्यासह राज्याचे लक्ष लागले आहे. समितीच्या निर्णयानंतर आता उच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीत कोणता निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
0 Comments
ही कोणत्याही सरकारी योजनेची अधिकृत वेबसाईट नाही. किंवा कोणत्याही शासनाशी संबंधित नाही. कृपया याला official website म्हणून मानू नका आणि खाली कमेंट मधे आपला संपर्क क्रमांक अथवा मोबाईल क्रमांक यासारखी कोणतीही वैयक्तिक माहिती सोडू नका. आम्ही कोणत्याही योजने संदर्भातील तक्रारींवर लक्ष देवू शकत नाही. आम्ही आमच्या सर्व अभ्यागतांना संबंधित तक्रारी, योजनेबाबतच्या चौकशी किंवा संकेतस्थळावर प्रकाशित केलेल्या माहितीसाठी संबंधित विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांना भेट देऊन खात्री करावी अशी विनंती करीत आहोत . धन्यवाद!