स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नसल्याने सरपंच वर्गात नाराजी

विधान परिषदेत सरपंचांचा 

आवाज कधी पोहोचणार?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नसल्याने सरपंच वर्गात नाराजी

सातारा प्रतिनिधी - संतोष शिराळे : सांगली-सातारा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने राज्यभरातील सरपंच वर्गाचा एक जुना प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. गावाच्या विकासाचा केंद्रबिंदू असलेल्या ग्रामपंचायतींचे नेतृत्व करणाऱ्या सरपंचांना विधान परिषद निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नसल्याने सरपंचांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.

भारतीय लोकशाही व्यवस्थेचा पाया असलेली ग्रामपंचायत ही सर्वात खालच्या स्तरावरील आणि नागरिकांशी थेट जोडलेली स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. गावातील पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण तसेच विविध विकासकामांची जबाबदारी सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांवर असते. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांमधून निवडल्या जाणाऱ्या विधान परिषदेच्या आमदारांच्या निवडणुकीत सरपंचांना मतदानाचा अधिकार नसल्यामुळे त्यांच्या प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

सरपंचांचे म्हणणे आहे की, गावपातळीवर विकासाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या आणि जनतेच्या थेट संपर्कात राहणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना निवडणूक प्रक्रियेपासून दूर ठेवणे योग्य नाही. ग्रामपंचायतींना घटनात्मक दर्जा असूनही सरपंचांना विधान परिषद निवडणुकीतील मतदार यादीत स्थान मिळत नसल्याने त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याची भावना वाढत आहे. सरपंच संघटनांनी यासाठी काही महत्त्वाच्या मागण्या पुढे केल्या आहेत. विधान परिषद स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीत सरपंचांना मतदानाचा अधिकार द्यावा, अथवा राज्यपाल नियुक्त सदस्यांमध्ये सरपंच वर्गातील प्रतिनिधीची नियुक्ती करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. तसेच शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या धर्तीवर राज्यातील सात महसुली विभागांनुसार स्वतंत्र "सरपंच मतदारसंघ" निर्माण करून त्या माध्यमातून विधान परिषदेसाठी प्रतिनिधी निवडण्याची संकल्पनाही पुढे आली आहे.

सरपंचांचे प्रतिनिधित्व विधान परिषदेत झाल्यास गावांच्या समस्या, ग्रामीण विकास, निधी वाटप, पाणीटंचाई, शेती, रोजगार आणि मूलभूत सुविधांचे प्रश्न अधिक प्रभावीपणे मांडले जाऊ शकतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे "गाव तिथे विकास" ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सरपंचांना विधिमंडळात प्रतिनिधित्व मिळणे काळाची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून राज्य सरकार, निवडणूक आयोग आणि लोकप्रतिनिधी याबाबत सकारात्मक भूमिका घेणार का, याकडे सरपंच वर्गाचे लक्ष लागले आहे.