महू- हातगेघरसाठी खास बाब म्हणून मुख्यमंत्र्यांकडून पॅकेज मंजूर करून घेतले जाईल : मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

 

महू-हातगेघरसाठी खास बाब

म्हणून मुख्यमंत्र्यांकडून

पॅकेज मंजूर करून घेतले जाईल

सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे महू-हातगेघर व आंबळे प्रकल्पग्रस्तांना आश्वासन

संतोष शिराळे, सातारा : महू-हातगेघर व आंबळे प्रकल्पग्रस्तांना पसंतीनुसार जमीन नको असेल, तर त्यांना खास बाब म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून पॅकेज मंजूर करून घेतले जाईल. वहागाव व अन्य गावांतील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न पाठपुरावा करून शासनस्तरावर सोडवले जातील, अशी ग्वाही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिली. कात्रेवाडी व काळगाव प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न महसूल विभागाने सोडवावेत, असे निर्देशही यावेळी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात महू-हातगेघर, आंबळे प्रकल्पग्रस्त व कात्रेवाडी भूकंपग्रस्त गावठाण प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी नामदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. यावेळी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, विशेष कार्य अधिकारी सुधाकर भोसले, सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाचे अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी मनोहर गव्हाड, महसूल उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण, जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख डॉ. वसंत निकम, उरमोडी धरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमर काशिद, सातारा प्रांताधिकारी आशिष बारकूल, सातारा तहसीलदार नागेश गायकवाड, सातारा उपअधीक्षक तुषार पाटील, वाई उपअधीक्षक शैलेश साठे, जावली तहसीलदार हणमंतराव कोळेकर, खंडाळा तहसीलदार सचिन पाटील, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी देविदास ताम्हाणे, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य राजू भोसले, सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक ज्ञानदेव रांजणे, नगरसेवक अविनाश कदम आदी प्रमुख उपस्थिती होते.

यावेळी महू- हातगेघर प्रकल्पग्रस्तांनी विविध प्रश्न मांडले. पुनर्वसनामध्ये वर्ग 1 च्या जमिनी संपादित केल्या आणि वर्ग 2 च्या जमिनींचे वाटप करण्यात आले. या शेतजमिनी वर्ग 1 च्या करून देण्यात याव्यात, वहागाव (ता. जावली) येथील सातबारावर हस्तांतरण बंदीचे शेरे उठवावेत, रिंगरोडच्या रस्त्याच्या हद्दी कायम कराव्यात, मिळालेल्या जमिनींचे क.जा.प. करणे, पुनर्वसन जमिनींना पाणी मिळावे व या शेतजमिनींसाठी रस्ता मिळावा. मिळालेल्या शेतजमिनीचे सपाटीकरण करून ती शेती योग्य करून द्यावी, धरणाच्या भिंतीखाली संपादित क्षेत्रात 2 गुंठे समशानभूमीसाठी जागा मिळावी. त्यास पोहोच रस्ता मिळावा. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीनुसार पॅकेज अंतर्गत रोख रक्कम मिळावी. प्रलंबित संकलने मंजूर करावीत, अशा समस्या महू-हातगेघर प्रकल्पग्रस्तांनी या बैठकीत मांडल्या.

पुनर्वसनात वर्ग 2 च्या राहिलेल्या जमिनींची प्रकरणे निदर्शनास आणून द्यावीत. वर्ग 1 ची जमीन संपादित झाली, तर वर्ग 1 ची जमीन प्रकल्पग्रस्तांना देणे शासनस्तरावरील धोरणात्मक निर्णय आहे. याबाबत मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवून पाठपुरावा केला जाईल. भूसंपादन झाल्यानंतर उर्वरित गटांवरील शेरे उठावावेत. तो अहवाल सात दिवसांत सादर करावा. रिंगरोड बंद करता येणार नाही. मात्र, रिंगरोड गेलेला गट कोणते? रिंगरोडची अलायमेंट निश्चित करून संबंधित गटांची मोजणी करून घ्यावी. एकाच गटात अनेक खातेदार असून प्रकल्पग्रस्तांना जमीन मोजणी करताना अडचण येत असल्यामुळे अहिरे, वहागाव तसेच संबंधित गावांमध्ये कॅम्प लावून मोजणी प्रकरणे प्राधान्याने करावीत. यासाठी 20 एप्रिलपर्यंत संबंधित भूमि अभिलेख उपअधीक्षक कार्यालयाकडे मोजणी अर्ज द्यावेत. निरा-देवघर प्रकल्पाची अंतर्गत पाट चर्‍यांची व इतर कामे तातडीने पूर्ण करावी. या प्रकल्पात कोणताही लाभ न मिळालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना पसंतीनुसार जमीन किंवा पॅकेज दिले जाईल. त्यासाठी मंत्रालयस्तरावर पाठपुरावा करणार असून, पॅकेज देण्याबाबत सरकारी धोरण नसले तरी मुख्यमंत्र्यांकडून खास बाब म्हणून हा प्रश्न मार्गी लावला जाईल. ज्यांना पॅकेज हवे त्यांचे जमीन वाटप रद्द होणार हे प्रकल्पग्रस्तांनी लक्षात घ्यावे. जिल्हा पातळीवरील प्रश्न इथेच सोडवले जातील. मात्र पॅकेजसंदर्भात शासनस्तरावर निर्णय घ्यावा लागेल, असे स्पष्ट केले.

टंचाई काळात नदीला पाणी सोडले, तरी ते बाहेर कुठे दिले जात नाही. महू-हातगेघर जॉईटिंग कामास वहागाव प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध करू नये. ही कामे झाली तरच तुम्हाला मिळालेल्या जमिनीला पाणी मिळणार आहे. दरम्यान,आंबळे धरणग्रस्तांचीही यावेळी बैठक घेण्यात आली. या प्रकल्पामुळे 22 घरे बाधित होत आहेत. त्यामुळे संपूर्ण गावचे पुनर्वसन कराव, अशी मागणी आहे. मात्र, सुविधा मिळत नाहीत या धरणाची उंची कमी केल्यास घरे बुडत नसल्याचे धरणग्रस्तांनी सांगितले. जिल्ह्यात संपादित जमीन शिल्लक असल्यामुळे शासन पॅकेज देण्यासंदर्भात सकारात्मक नाही. मात्र, महू-हातगेघर आणि आंबळे प्रकल्पग्रस्तांसाठी खास बाब म्हणून मुंख्यमंत्र्यांकडून पॅकेज मंजूर करून आणू, अशी ग्वाही यावेळी दिली. कात्रेवाडी व काळगाव या प्रकल्पग्रस्तांना पायाभूत सुविधा देताना अडचणी येत आहेत. घरकूल मंजूर होऊनही प्रकल्पांना घर बांधता येत नाही. विकासाला सतत आडकाठी आणली जाते. भोपाळ आणि दिल्लीतून परवानग्या लवकरच मिळत नाहीत. वन हक्क कायद्यानुसार तीन पिढ्यांचा पुरावा कुठून आणणार? या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नावर महसूल विभागाने निर्णय घ्यावा. प्रकल्पग्रस्तांना घरे बांधू द्या. रस्ता कसा करायचा हे आम्ही पाहतो. कात्रेवाडी हे गाव बफर झोनमध्ये येत आहे. यामुळे नागरिकांना विविध सोयी-सुविधा देताना अडचणी येत आहेत. वन विभागाने सोयी-सुविधांसाठी विविध परवानग्या द्याव्यात. जीओ लॉजीकल सर्व्हे ऑफ इंडियाने या गावाचा सर्व्हे केला असून हे गाव स्थलांतर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार त्यांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचनाही भोसले यांनी बैठकीत दिल्या.