जिल्हा वार्षिक योजनेतील
विकासकामांचे कार्यादेश
१५ ऑगस्टपर्यंत द्या
पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांचे यंत्रणांना निर्देश
प्रशासकीय मान्यता देण्यात सातारा जिल्हा राज्यात अग्रेसर
सातारा : जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी २०२४-२५चा ६७१ कोटी ६३ लाख रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पीत असून, यापैकी २२३ कोटी ५१ लाख ९४ हजाराची तरतूद बीडीएसवर प्राप्त झाली आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात ९७ कोटी ४१ लाख ६५ हजार रुपये कामांच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. एवढ्या मोठ्या रकमेची प्रशासकीय मान्यता जुलै महिन्याच्या सुरुवातीसच वितरित करण्यात सातारा जिल्हा राज्यात अग्रेसर आहे, असे सांगून जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त तरतुद विहीत मुदतीत दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण कामांवर खर्च करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी १५ ऑगस्टपर्यत कार्यादेश निर्गमीत करावेत, असे निर्देश पालकमंत्री शंभुराज देसाई यांनी दिले. निधी विहीत मुदतीत खर्च करत असताना कामे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार होतील यांची सर्वोतोपरी दक्षता घ्यावी, असेही निर्देशीत केले.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष महेश शिंदे, खा. धैर्यशील मोहिते पाटील, आ. शशिकांत शिंदे, आ. अरुण लाड, आ. पृथ्वीराज चव्हाण, आ. बाळासाहेब पाटील, आ. छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आ. जयकुमार गोरे, आ. दिपक चव्हाण, जिल्हा नियोजन समितीचे विशेष निमंत्रित सदस्य, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, मुख्यकार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, नियोजन विभागाचे उपायुक्त संजय कोलगणे, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी, सहायक आयुक्त समाज कल्याण नितीन उबाळे यांच्यासह विविध यंत्रणांचे प्रमुख यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
जिल्हा वार्षिक योजनेमधील कामे करीत असताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे. लोकप्रतिनिधी व समितीचे सदस्य यांच्याकडून कामांच्या याद्या आठ दिवसाच्या आत प्राप्त करून घ्याव्यात व १५ ऑगस्टपर्यंत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कार्यादेश देण्यात यावेत. जे विभाग यामध्ये मागे राहतील त्या विभागाच्या खाते प्रमुखांना जबाबदार धरण्यात येईल, असे पालकमंत्री शंभुराज देसाई यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या एकूण ६७१ कोटी ६३ लाख ५८ हजारांच्या आराखड्यामध्ये जिल्हा सर्वसाधारण वार्षिक योजनेसाठी ५७५ कोटी रुपये, अनुसुचीत जाती घटक कार्यक्रमासाठी ९५ कोटी रुपये तर आदिवासी क्षेत्रबाह्य घटक कार्यक्रमासाठी १ कोटी ६३ लाख ५८ हजारांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये मागील वर्षीच्या कामाचा स्पील कमी केल्याने १०० ते सव्वाशे कोटी रुपयांची वाढीव कामे मंजूर करून शकणार आहे.
सातारा जिल्ह्याची मॉडेल स्कूल आणि स्मार्ट पीएचसी या योजना राज्यात राबविण्यात येणार आहेत. सातारा जिल्ह्याच्या या दोन्ही महत्वकांक्षी योजनांवर जिल्हा वार्षिक योजनेतून सुमारे १५० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. १५ आगस्टपर्यंत जिल्ह्यात एक मॉडेल स्कूल आणि एक स्मार्ट पीएचसी यांचे लोकार्पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यााचा मानसही पालकमंत्री यांनी यावेळी व्यक्त केला.
जलसंधारणाच्या अनियमितता आढळलेल्या कामांबाबतचा मुद्दा लोकप्रतिनिधींनी या बैठकीत उपस्थित केला. यावर बोलताना पालकमंत्री देसाई म्हणाले, राज्याच्या जलसंधारण विभागाच्या क्वालिटी कंट्रोलकडून अशा कामांची तपासणी करून घेण्यात येईल. कोणत्याही निकृष्ठ कामांसाठी ठेकेदाराला पाठीशी घातले जाणार नाही. हर घर जल योजनेतील ज्या कामांसाठी वाढीव निधीची गरज आहे त्यासाठी वित्त विभागाकडे पाठपुरावा करून निधी प्राप्त करून घेण्यात येईल. यावेळी ज्यांनी पिण्याचे पाणी अडवून कोणी स्वतंत्ररित्या पाईपलाइन करत असेल, तर त्यांच्यावर विहित नियमांनुसार कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना द्यावेत असे निर्देशही दिले.
डेंग्यू नियंत्रणासाठी आरोग्य विभागाने प्रभावी उपाययोजना कराव्यात. सिव्हिल हॉस्पीटलमध्ये शासकीय मेडिकल कॉलेजच्या स्टाफने सेवा देणे अनिवार्य असल्याचे सांगून शासकीय मेडीकल कॉलेजमध्ये पदव्यूत्तर पदवी अभ्यासक्रम सुरू व्हावा, यासाठी वैद्यकीय अधिष्ठाता यांनी तातडीने प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश पालकमंत्री दसाई यांनी दिले. कराड शहराचा पाणीपुरवठा तातडीने सुरू व्हावा, यासाठी नॅशनल हायवेचे अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांनी त्वरीत जागेवर जाऊन पाहणी करावी असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
शहीद तुकाराम ओंबळे यांच्या स्मारकासाठी राज्य शासनाने १५ कोटी रुपयांचा निधी शासन देणार आहे, यावर या बैठकीत अशासकीय सदस्यांनी अभिनंदनाचा ठराव मांडला. यावर बोलताना पालकमंत्री देसाई यांनी स्मारकासाठी पहिल्या टप्यात १५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून, आणखी वाढीव निधी ही मंजूर करण्यात येणार असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री तिर्थदर्शन योजना, शेतकऱ्यांना साडेसात हॉर्स पॉवर मोफत विज योजना, महिलांना तीन सिलेंडर मोफत योजना अशा अनेक लोकाभिमुख शासनाच्या निर्णयांसाठी या बैठकीत अभिनंदन करण्यात आले.
जिल्हा वार्षिक योजना बैठकीपूर्वी डोंगरी विकास कार्यक्रमांची बैठक पालकमंत्री देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. डोंगरी विकास कार्यक्रमांसाठी १२ कोटी ७६ लाख रुपयांची कामे मंजूर करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून लवकरात लवकर घ्याव्या व प्रस्तावांना मान्यता द्यावी, असे निर्देश दिले.
0 Comments
ही कोणत्याही सरकारी योजनेची अधिकृत वेबसाईट नाही. किंवा कोणत्याही शासनाशी संबंधित नाही. कृपया याला official website म्हणून मानू नका आणि खाली कमेंट मधे आपला संपर्क क्रमांक अथवा मोबाईल क्रमांक यासारखी कोणतीही वैयक्तिक माहिती सोडू नका. आम्ही कोणत्याही योजने संदर्भातील तक्रारींवर लक्ष देवू शकत नाही. आम्ही आमच्या सर्व अभ्यागतांना संबंधित तक्रारी, योजनेबाबतच्या चौकशी किंवा संकेतस्थळावर प्रकाशित केलेल्या माहितीसाठी संबंधित विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांना भेट देऊन खात्री करावी अशी विनंती करीत आहोत . धन्यवाद!