वळवीच्या रिसॉर्टला वीजपुरवठ्यासाठी डीपीडीसीतून ५१ लाखाचा निधी
आमदार मकरंद पाटील यांची
शिफारस, आमदारकी रद्द करा
सातारा युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष विराज शिंदे यांची मागणी
सातारा : महाबळेश्वर तालुक्यातील झाडाणी येथे जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वाळवी यांनी सुमारे ४० एकर परिसरात बेकायदेशीर बांधकाम करून रिसॉर्ट बांधले आहे. त्यासाठी अनेक वृक्षांची कत्तल केली आहे. वळवी यांच्या रिसॉर्टला वीजपुरवठा करण्यासाठी वाईचे आमदार मकरंद पाटील यांनी आपल्या पदाचा व शासकीय निधीचा गैरवापर केला आहे, असा आरोप करत त्यांची सीबीआय व एसआयटीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी युवक राष्ट्रीय काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष विराज शिंदे यांनी केली आहे.
शिंदे म्हणाले, जिल्हा नियोजन समितीकडून २२ केव्ही एचटी लाईन टाकून वीजपुरवठा देण्यासाठी तब्बल ५१ लाख ८६ हजार ५४० रुपयांचा निधी वापरला आहे. त्यामुळे आमदार मकरंद पाटील यांची आमदारकी रद्द करावी, त्यांची सीबीआय, एसआयटीने त्यांच्यावर कारवाई करावी.
महाबळेश्वर तालुक्यातील हे गाव पुनर्वसित झाले असून, या ठिकाणी कोणतीही वस्ती नाही, तेथील ग्रामस्थांचे रायगडला पुनर्वसन झाले आहे. मात्र, या गावात नंदुरबार, अहमदाबाद, गुजरात, मुंबई येथील काही बड्या अधिकाऱ्यांनी व राजकीय वलय असलेल्या नेत्यांनी एकत्रितपणे मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी केल्या आहेत. त्या ठिकाणी जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वाळवी यांनी सावे येथील वळवी वस्ती ते आदित्य चंद्रकांत वाळवी यांच्या नावे बांधकाम केले आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे.
साळोशी येथील वाळवी व सावे वस्ती येथील आदित्य चंद्रकांत वाळवी यांनी सुमारे ४० एकर परिसरातले कायदेशीर बांधकाम करून रिसॉर्ट बांधले आहे. याठिकाणी अनेक वृक्षांची कत्तल केली असून, या रिसॉर्टला वीजपुरवठा देण्यासाठी आमदार मकरंद पाटलांनी जिल्हा नियोजन समितीकडून ५१ लाख ८६ हजार ५४० रुपयाचा निधी तेथे वापरला आहे, तसेच या निधीचा वापर करून त्यांनी २३ केव्ही एचडी लाईन पाच किलोमीटर जोडली आहे, तसेच ०.३५ किलोमीटर एलटी लाईन टाकून या रिसॉर्टला वीज पुरवठा केला आहे. वीज वितरण कंपनीने आमदार मकरंद पाटील यांच्या शिफारशीने वीजपुरवठा केला आहे. वीज वितरण कंपनीने आमदार मकरंद पाटील यांच्या शिफारसीने वीजपुरवठा केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. मुळात वळवी वस्ती अस्तित्वात नसूनही आमदार मकरंद पाटील यांनी पदाचा गैरवापर करून अधिकाऱ्यांना दबाव टाकून रिसॉर्टला वीजपुरवठा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे नियोजन समितीकडून दिला गेलेला हा निधी बेकायदेशीरपणे स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरला आहे, असाही आरोप शिंदे यांनी केला आहे.
0 Comments
ही कोणत्याही सरकारी योजनेची अधिकृत वेबसाईट नाही. किंवा कोणत्याही शासनाशी संबंधित नाही. कृपया याला official website म्हणून मानू नका आणि खाली कमेंट मधे आपला संपर्क क्रमांक अथवा मोबाईल क्रमांक यासारखी कोणतीही वैयक्तिक माहिती सोडू नका. आम्ही कोणत्याही योजने संदर्भातील तक्रारींवर लक्ष देवू शकत नाही. आम्ही आमच्या सर्व अभ्यागतांना संबंधित तक्रारी, योजनेबाबतच्या चौकशी किंवा संकेतस्थळावर प्रकाशित केलेल्या माहितीसाठी संबंधित विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांना भेट देऊन खात्री करावी अशी विनंती करीत आहोत . धन्यवाद!