कांदाटीतील ६२० एकर जमीन बळकवली, सनदी अधिकाऱ्याची चौकशी करा : सुशांत मोरे

 

कांदाटीतील ६२० एकर जमीन

बळकवली,सनदी अधिकाऱ्याची

चौकशी करा : सुशांत मोरे 

फौजदारी कारवाईचे आदेश द्या, अन्यथा १० जूनपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण

सातारा : जैवविविधता आणि निसर्गसंपदा जपण्यासाठी सह्याद्री वाचवा मोहिमेअंतर्गत माहिती माहिती अधिकारात उघड झाली आहे. नंदूरबारचे रहिवाशी असलेले आणि सध्या अहमदाबाद, गुजरात येथे जीएसटी मुख्य आयुक्त असणारे चंद्रकांत वळवी यांनी मुख्यमंत्र्यांना एकनाथ शिंदे यांच्या म्युझिक असलेल्या कांदाटीतील ६४० एकर जमीन बळकावल्याचे उघड झाले आहे. याप्रकरणी सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासनातील सर्व संबंधित जबाबदार घटकांवर फौजदारी कारवाईचे आदेश पारित करावेत, अन्यथा १० जून २०२४ पासून जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा येथे बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा माहिती अधिकार, सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी सातारा येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिला.
सातारा जिल्ह्यातल्या सर्वात अतिदुर्गम व पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या कांदाटी खोऱ्याचा "मुळशी पॅटर्न" होत आहे. नंदूरबारचा रहिवाशी असलेले आणि सध्या अहमदाबाद, गुजरात येथे जीएसटी मुख्य आयुक्त असणारे चंद्रकांत वळवी, त्यांच्या कुटुंबीय व नातेवाईकांनी असे एकूण १३ जणांनी झाडाणी (ता. महाबळेश्वर) हे संपूर्ण गावचं खरेदी केले आहे. यातून तेथील ६२० एकराचा भूखंड बळकावल्याचे भयाण वास्तव समोर आले आहे. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६, वन (संरक्षण) अधिनियम, १९७६ व वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ सारख्या अनेक महत्त्वपूर्ण कायद्यांचे राजरोसपणे नियमित उल्लंघन होत आहे. या कायद्यांचे उल्लंघन नैसर्गिक संपत्ती आणि पर्यावरणाला गंभीर धोका निर्माण करते. या उल्लंघनांचे गंभीर परिणाम होत आहेत, ज्यात जैवविविधतेचा ऱ्हास, हवा आणि जल प्रदूषण आणि हवामान बदल यांचा समावेश आहे.
झाडाणी हे गाव सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्राच्या नजीकच वसले आहे. याठिकाणी घनदाट जंगल असल्याने येथे वन्यजीवांचा नैसर्गिक अधिवास आहे. झाडाणीतील एका पुनर्वसित शेतकऱ्याची भेट घेतली असता, त्याने तुमचं आता पुनर्वसन झालं आहे, तुमची मूळ गावातील जमिनी ही शासन जमा होणार आहे. तरी ती शासन जमा होण्यापेक्षा; आम्हाला द्या, आम्ही तुम्हाला पैसे देऊ असे म्हणत संबंधित सनदी अधिकाऱ्याने ८ हजार रुपये एकराने जमीन बळकावल्याचे सांगितले. एकूण भूखंडापैकी ३५ एकर क्षेत्रामध्ये भला मोठा जंगल रिसॉर्ट प्रकल्प उभा राहत आहे. याबाबत वनविभाग व प्रशासन डोळ्यावर पट्टी बांधून शांत बसले आहेत, असे आरोप करण्यात आला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे या भागातील मूळ रहिवासी असल्यामुळे याच भागात अनधिकृत बांधकाम, खोदकाम, वृक्षतोड व अंतर्गत जागेत अवैध रस्ते काढून, वनहद्दीतून वीजपुरवठा करून पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली आहे. गेल्या ३ वर्षापासून याठिकाणी अवैध बांधकाम, शेजारी मोठ्या प्रमाणात खाणकाम व उत्खनन सुरू आहे. मात्र, प्रशासनातल्या कोणत्याही घटकाला याची पुसटशी देखील कल्पना नसावी याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. यामुळे तहसीलदार, तलाठी याठिकाणी कधीही फिरकत नसल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. सामान्य माणसांनी घराचे पत्रे बदलायचे जरी नियोजन केले तरी महसूल विभागातील कर्मचारी त्याला नियमावली दाखवून कर भरण्यास सांगत आहेत. महाबळेश्वर, जावली व सातारा भागातील परिस्थिती ही फार भयावाह असून काही प्रसारमाध्यमाचेही हात तोकडे पडलेले आहेत. हे यावरून सिद्ध झाले आहे, अशी चर्चा होताना दिसत आहे.
झाडाणी येथील संबंधित भूखंडमाफिया हा गुजरात येथील एका मातब्बर नेत्याच्या आशीर्वादानेच येथे एवढे मोठे अनधिकृत रिसॉर्ट बांधकाम होत आहे. दरम्यान, रेणुसे ते झाडाणीवरून उचाट ते रघुवीर घाट हा दोन पदरी रस्तादेखील होत आहे. या रस्त्याची आवश्यकता नसतानाही हा रस्ता केला जात आहे, यासाठी डांबर प्लांट सुद्धा रेनुसे गावात अनधिकृतपणे सुरू आहे. मात्र, या कांदाटी- नंदुरबार- गुजरात कनेक्शनचे नेमके गौडबंगाल काय? हे अद्याप गुलदस्त्यात असल्याचे मोरे यांनी सांगितले. पर्यटन वाढीच्या नावाखाली धनदांडगे व गर्भश्रीमंत माफियांना सुख सुविधा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी, असे सुशांत मोरे यांनी सांगितले.
संबंधित गाव हे पुनर्वसित गाव आहे. या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची लोकवस्ती वास्तव्यास नाही. मात्र, याठिकाणी शासनाचे लाखो रुपये खर्च करून मागील वर्षी शासकीय योजनेतून पुरवण्यात आलेला वीज व पाणीपुरवठा तात्काळ खंडित करावा. पर्यावरणास धोका पोहोचवत असलेल्या येथील अनधिकृत बांधकामावर प्रशासनाने त्वरित कारवाई करावी. संबंधित सनदी अधिकाऱ्याने खरेदी केलेले क्षेत्र हे जमीन महसूल अधिनियमांचे उल्लंघनात बसत असल्यास सदरची जमीन शासन जमा करून त्यांनी केलेले अवैध बांधकाम, खाणकाम, वृक्षतोड, वीज-पाणी पुरवठ्यासाठी शासनाच्या निधीचा झालेला दुरुपयोग याची सखोल चौकशी होऊन संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा व दंडात्मक कारवाई करावी तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासनातील सर्व संबंधित जबाबदार घटकांवर फौजदारी कारवाईचे आदेश पारित करावेत, अन्यथा १० जून २०२४ पासून जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा येथे बेमुदत उपोषण करणार असल्याचे श्री. मोरे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.