पर्यटकांना कोयना शिवसागर जलाशयात घेता येणार जलपर्यटनाचा आनंद
सातारा : देश- विदेशातून जिल्ह्यात येणाऱ्या पर्यटकांना आता गिरी शिखरांच्या पर्यटनासह जलपर्यटनाचा आनंद घेता येणार आहे. सातारा जिल्ह्यात येणाऱ्या पर्यटकांसाठी ही आनंदाची बातमी असून जल पर्यटनासह निसर्गाचा अनुभव, आस्वाद घेता येणार आहे. नुकतीच कोयना धरणावरील शिवसागर जलाशयावर मौजे मुनावळे (ता. जावळी) येथे जागतिक दर्जाचे जलपर्यटन विकसित करण्याच्या कामास शासनाने मंजुरी दिलीय.
कोयना धरण "शिवसागर जलाशय' यावर मौजे मुनावळे ( ता. जावळी, जि. सातारा) येथे जागतिक दर्जाचे जल पर्यटन विकसित करण्याबाबत त्यानुसार प्रकल्पाची व्यवहारता, वित्तीय बाबी तपासून अनुसरुन शासनाने मान्यता दिली आहे. यासाठी ४५ कोटी ३८ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. जिल्ह्यात जलपर्यटन विकासासाठी पालकमंत्री शंभूराज देसाई व जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा केला. त्यांच्या या पाठपुरव्याला यश आले आहे.
या प्रकल्पाचे बांधकाम हे महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ याच्यांद्वारे करण्यात येणार आहे. बांधकामाचा खर्च हा पर्यटन विभागामार्फत महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास अदा करणार आहे. जल पर्यटनाशी संबंधित कामकाज तसेच प्रकल्पाचे प्रचालन हे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांच्यामार्फत राबविण्यात येईल. प्रकल्पाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाबरोबर करण्यात येणाऱ्या सामंजस्य करारातील तरतुदीनुसार करण्यात यावी, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
मौजे मुनावळे येथे जागतिक दर्जाचे जल पर्यटन विकसित करण्यासाठी प्रकल्पास ४५.३८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, पहिला टप्पाआठ महिन्यात आणि दुसरा टप्पा २० महिन्यात पूर्ण करण्यात यावा. जागतिक दर्जाचे जलपर्यटन विकसित करण्याची कार्यवाही ही कोयना धरण (शिवसागर जलाशयाच्या) 'अ' वर्ग प्रतिबंधित क्षेत्रात होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. पर्यटकांसाठी नियमानुसार आवश्यक त्या विमा सवलती व वैद्यकीय सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. पर्यावरणाची हानी होणार नाही तसेच जलपर्यटन क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचे प्रदूषण होणार नाही, याची दक्षता घेऊन जलाशयात मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारणे, पर्यावरणस्नेही बोटींचा वापर इत्यादीच्या माध्यमातून घेण्यात यावी, शासनाने शासन निर्णयाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
पहिल्या टप्यातील खर्चासाठी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून १३.६१ कोटी रुपये वितरीत करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. गुणनियंत्रण यंत्रणेद्वारे कामाची प्रत्यक्ष गुणवत्ता तपासणी केल्याचा प्रमाणित अहवाल तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा सचित्र दाखला आणि निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता महामंडळामार्फत शासनास सादर करण्यात यावे. तद्नंतर पुढील उर्वरित निधी वितरित केला जाईल. शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्याचा संकेतांक २०२४०२०६१४२५३९९०२३ असा आहे.
0 Comments
ही कोणत्याही सरकारी योजनेची अधिकृत वेबसाईट नाही. किंवा कोणत्याही शासनाशी संबंधित नाही. कृपया याला official website म्हणून मानू नका आणि खाली कमेंट मधे आपला संपर्क क्रमांक अथवा मोबाईल क्रमांक यासारखी कोणतीही वैयक्तिक माहिती सोडू नका. आम्ही कोणत्याही योजने संदर्भातील तक्रारींवर लक्ष देवू शकत नाही. आम्ही आमच्या सर्व अभ्यागतांना संबंधित तक्रारी, योजनेबाबतच्या चौकशी किंवा संकेतस्थळावर प्रकाशित केलेल्या माहितीसाठी संबंधित विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांना भेट देऊन खात्री करावी अशी विनंती करीत आहोत . धन्यवाद!