कोयना धरणग्रस्तांचा लॉंगमार्च
पालकमंत्र्यांच्या गावाच्या दिशेने
दिवसभर चालून थकल्या भागलेल्या धरणग्रस्तांचा रासाटी येथे मुक्काम
सातारा : शासनाच्या दिरंगाईमुळे उद्विग्न झालेले कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांनी आज कोयनानगरपासून पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या मरळी गावाकडे लॉंगमार्च काढला आहे. हा लॉंगमार्च आंबेघर (रासाटी) गावाजवळ वनविभागाच्या कार्यालयाजवळ आज रात्रीच्या मुक्कामास थांबलाय.
दिवसभर उन्हाचा चटका सहन करत पायी प्रवास करून थकलेल्या धरणग्रस्तांचा लॉंगमार्च आज सायंकाळी आंबेघर (रासाटी) विसावला. थकल्या भागलेल्या या धरणग्रस्तांनी रात्री जेवणाचा आस्वाद घेऊन थकवा घालवण्यासाठी कोयना धरणावर रचलेली गाणी गायली. त्यानंतर हे धरणग्रस्त झोपी गेले. उद्या सकाळी हा लॉगमार्च पालकमंत्र्यांच्या गावाकडे मरळीच्या दिशेने चालू लागणार आहे. लॉगमार्चमध्ये वयोवृद्धांसह तरुणही सहभागी झाले आहेत.
कोयना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी ६० वर्ष हालाखीचे गेल्यानंतर २०१८ पासून प्रदीर्घ लढे आणि मंत्रालय पातळीवरील अनेक औपचारिक बैठकांमध्ये पुनर्वसनाबाबत निर्देश दिले. पात्र ठरलेल्या कोयना धरणग्रस्तांच्या जमीन पसंती सातारा, सांगली जिल्ह्यात औपचारिकरित्या घेतल्या. मात्र, याला प्रदीर्घ कालखंड लोटला. त्यानंतर मदत व पुनर्वसनमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. १२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी बैठक झाल्यानंतरही अजून जमीन वाटप सुरू झाले नाही. शासनाच्या दिरंगाईमुळे उद्विग्न झालेले कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांनी श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली कोयनानगरपासून लॉंगमार्च काढला.
गेल्या वर्षी कोयनानगर येथे पालकमंत्र्यांनी आंदोलनस्थळी येऊन एक महिन्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांसोबत कोयना पुनर्वसनाबाबत बैठक घेऊन विषय मार्गी लावतो, असे आंदोलनकर्त्याना पत्र देऊन आश्वासन दिले होते. मात्र, या आश्वासनास एक वर्ष पूर्ण झाली, तरी पुनर्वसनाबाबत काहीही कार्यवाही झाली नाही. हे आश्वासन गेली वर्षभर पूर्ण झाले नसल्याने त्या पालकमंत्र्यांना त्यांच्या निवासस्थानी भेटण्यासाठी आजपासून धरणग्रस्त पायी चालत मरळी या निवासस्थानी निघाले आहेत. जोपर्यंत कोयना धरणग्रस्त व अभयारण्यग्रस्त लोकांच्या प्रश्नाबाबत ठोस निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होऊन प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यत बेमुदत ठिय्या आंदोलन मरळी येथे पोहोचल्यानंतर सुरू ठेवणार आहे, असे आंदोलनकर्त्यांकडून सांगण्यात आले.
धरणग्रस्तांचे प्रश्न जर सोडविले नाही तर कोयना धरणातून सोडलेले पाणी आहे, ते वेळप्रसंगी सांगलीकडे जाऊ देणार नाही. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याला शासन जबाबदार राहील. कारण मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन अधिकाऱ्यांनी केलेले नाही. धरणग्रस्तांनी नेहमीच शासन व अधिकाऱ्यांना सहकार्य केले आहे, तरी याची गंभीर दखल घेऊन पुनर्वसनाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा, असे आवाहन श्रमिक मुक्ती दल व धरणग्रस्तांचे युवा नेते चैतन्य दळवी यांनी केले आहे.
यावेळी श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर, हरिश्चंद्र दळवी, संतोष गोटल, महेश शेलार, सचिन कदम, श्रीपती माने, सीताराम पवार, रामचंद्र कदम, किसन सुतार, शिवाजी कांबळे, तुकाराम देसाई, दादू थोरावडे, पी.डी. लाड , विनायक शेलार उपस्थित होते.
0 Comments
ही कोणत्याही सरकारी योजनेची अधिकृत वेबसाईट नाही. किंवा कोणत्याही शासनाशी संबंधित नाही. कृपया याला official website म्हणून मानू नका आणि खाली कमेंट मधे आपला संपर्क क्रमांक अथवा मोबाईल क्रमांक यासारखी कोणतीही वैयक्तिक माहिती सोडू नका. आम्ही कोणत्याही योजने संदर्भातील तक्रारींवर लक्ष देवू शकत नाही. आम्ही आमच्या सर्व अभ्यागतांना संबंधित तक्रारी, योजनेबाबतच्या चौकशी किंवा संकेतस्थळावर प्रकाशित केलेल्या माहितीसाठी संबंधित विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांना भेट देऊन खात्री करावी अशी विनंती करीत आहोत . धन्यवाद!