Dcc Bank Election : जिल्हा बँक निवडणुकीची रणधुमाळी; जावळीतील प्रत्येक सोसायटी ठरतेय प्रतिष्ठेची, शिवेंद्रराजे-शशिकांत शिंदे संघर्ष शिगेला

सातारा जिल्हा बँक निवडणुकीची रणधुमाळी

जावळी तालुक्यातील प्रत्येक 

सोसायटी ठरतेय प्रतिष्ठेची ! 

शिवेंद्रराजे-शशिकांत शिंदे संघर्ष शिगेला

संतोष शिराळे | विशेष प्रतिनिधी

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची आगामी निवडणूक जसजशी जवळ येत आहे, तसतसे जावळी तालुक्यातील राजकीय वातावरण अधिकच तापताना दिसत आहे. पूर्वी स्थानिक पातळीवर मर्यादित राहणारे विकास सेवा सोसायट्यांचे ठराव आता जिल्हास्तरीय राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनले आहेत. प्रत्येक सोसायटी, प्रत्येक प्रतिनिधी आणि प्रत्येक मत याला अभूतपूर्व राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

यंदाच्या निवडणुकीत जावळी तालुका हा सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरला आहे. कारण या तालुक्यात दोन प्रभावी नेतृत्वांमध्ये थेट राजकीय संघर्ष पाहायला मिळत आहे. एका बाजूला राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, तर दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी आमदार शशिकांत शिंदे. या दोन्ही नेत्यांसाठी जावळी हा केवळ एक तालुका नसून, राजकीय ताकद सिद्ध करण्याचा महत्त्वाचा पट बनला आहे.

गेल्या काही दिवसांत जावळीतील अनेक विकास सेवा सोसायट्यांचे ठराव मोठ्या चुरशीचे ठरले. काही ठिकाणी मतदानावरून वाद झाले, काही ठिकाणी कार्यकर्ते समोरासमोर आले, तर काही ठिकाणी पोलिस बंदोबस्तात ठराव प्रक्रिया पूर्ण करावी लागली. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की यंदा विकास सेवा सोसायट्यांचा प्रत्येक ठराव हा केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून, दोन्ही गटांसाठी राजकीय शक्तीपरीक्षा बनला आहे.

आखाडे गावातील घटना या संघर्षाचे सर्वात मोठे उदाहरण ठरली. ठरावावेळी दोन्ही गट आमनेसामने आले, पोलिस बंदोबस्ताची वेळ आली आणि परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले स्वतः घटनास्थळी पोहोचले. त्यांच्या चर्चेनंतर वातावरण शांत झाले आणि अखेर एका मताच्या फरकाने ठराव त्यांच्या समर्थकांच्या बाजूने गेल्याची माहिती समोर आली.

राजकीय वर्तुळात या घटनेकडे केवळ एका गावातील वाद म्हणून पाहिले जात नाही. उलट, जिल्हा बँक निवडणुकीपूर्वी दोन्ही गट कोणतीही राजकीय संधी सोडण्यास तयार नाहीत, असा संदेश या घटनेतून गेल्याचे मानले जात आहे.

यापूर्वी मेढा सेंटरमधील सोसायटीच्या ठरावातही शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या समर्थकांनी बाजी मारल्याने जावळीतील राजकीय समीकरणांवर चर्चा सुरू झाली होती. त्या निकालानंतर शिंदे गटाने उर्वरित ठरावांवर अधिक लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसत आहे.

शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याकडे मंत्रीपदाची जबाबदारी असली, तरी त्यांनी स्थानिक सहकाराच्या राजकारणातही सक्रिय सहभाग दिसत आहे. अनेक ठिकाणी कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद, स्थानिक नेतृत्वाला बळ देणे आणि ठराव प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणे, ही त्यांची रणनीती असल्याचे एकंदरीत दिसत आहे. मंत्री म्हणून विकासकामांची प्रतिमा आणि स्थानिक संघटनात्मक बळ या दोन्हींचा समन्वय साधत ते जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीकडे पाहत आहेत.

दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्यासाठी ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. जावळी आणि परिसरातील सहकारी संस्थांमध्ये त्यांचे अनेक वर्षांचे कार्यकर्त्यांचे जाळे आहे. त्यामुळे प्रत्येक ठरावात त्यांचा गट शेवटच्या क्षणापर्यंत संघर्ष करताना दिसत आहे. शिंदे यांची ताकद आजही संघटन, कार्यकर्त्यांशी असलेला थेट संपर्क आणि सहकार क्षेत्रातील दीर्घ अनुभव यामध्ये आहे. त्यामुळे त्यांना कमी लेखणे कोणत्याही प्रतिस्पर्ध्यासाठी धोकादायक ठरू शकते, असे बोलले जात आहे.

जावळी तालुक्यातील वातावरण पाहता जिल्हा बँक निवडणुकीची खरी लढाई आता सुरू झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. विकास सेवा सोसायट्यांचे प्रत्येक ठराव हा पुढील राजकीय समीकरणांचा संकेत देत असल्याचे या घडामोडींवरून स्पष्ट दिसत आहे.

एकीकडे मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांची सत्ता, सहकार संघटन आणि स्थानिक नेतृत्वाची सांगड आहे; तर दुसरीकडे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांचा सहकार क्षेत्रातील अनुभव, जुने कार्यकर्ते आणि संघटनात्मक बळ आहे. यामुळे जावळीतील संघर्ष हा केवळ दोन गटांमधील नाही, तर दोन वेगळ्या राजकीय प्रतिष्ठेचा व संघर्ष बनला आहे. आगामी ठराव आणि त्यानंतरची जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक या संघर्षाचे अंतिम चित्र स्पष्ट करणार आहे.

सध्या तरी एवढे निश्चित दिसत आहे की, जावळीतील प्रत्येक सोसायटीचा ठराव हा आता केवळ एका संस्थेचा निर्णय राहिलेला नाही; तो सातारा जिल्ह्याच्या राजकारणाची दिशा दाखवणारा राजकीय संकेत ठरत आहे.

Post a Comment

0 Comments